फायर ऑडिटचे गांभीर्यच नाही!

विरारला घडलेले अग्नितांडव आणि त्यात १४ रुग्णांचा झालेला मृत्यू, भंडाऱ्यात आगीमुळे बळी पडलेली १० नवजात बालके…गेल्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रात घडलेल्या या दुर्दैवी घटनांमुळे पुन्हा एकदा फायर ऑडिट आणि रुग्णालयातील अग्निशमन यंत्रणा यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. एकूणच ये रे माझ्या मागल्या हेच चित्र पुन्हा एकदा दिसते आहे. केवळ चौकशीचे आश्वासन आणि मृतांना मदत या पलिकडे हाती काही लागल्याचे दिसत नाही. फायर ऑडिट होते पण त्यात गांभीर्य अपवादात्मक परिस्थितीच पाहायला मिळते.
सार्वजनिक आरोग्य खात्याने जे प्राथमिक फायर ऑडिट केले त्यातून ५०६ रुग्णालयांपैकी ४७० रुग्णालयात गंभीर स्वरूपाच्या कमतरता राहून गेल्याचे दिसते आहे. तर मुंबई महानगरपालिकेच्या १५१७ रुग्णालयांपैकी ४८१ रुग्णालयांची परिस्थिती गंभीर आहे.

आंध्र, कर्नाटकने ऑक्सिजन उचलला, ठाकरे सरकारची फक्त तोंडपाटीलकी

३६.३० टक्के मुंबईकरांमध्ये कोरोना रोगप्रतिकारशक्ती- सेरो सर्वे

कोरोना संयमाची परीक्षा घेत आहे- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

ठाकरे सरकारने वसुलीशिवाय काय केलंय?

या आरोग्य विभागातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार फायर ऑडिट तर नित्याचा भाग झाला आहे, पण ते गंभीरपणे होत नाही. अनेक अहवाल सादर केले जातात पण त्यावर कठोर कारवाई होतच नाही. त्यामुळे ५०७ रुग्णांलयातील फायर ऑडिटमध्ये ४७० रुग्णालयात गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी असल्याचे समोर आले आहे.
या त्रुटी दूर करण्यासाठी पुरेसा निधीही उपलब्ध असतो, पण त्याचा नीट वापर होत नाही. अनेक रुग्णालये ही अत्यंत जुनी आहेत. त्यांचे आगमन आणि निर्गमनाचे मार्ग अगदी अरुंद आहेत. सरकारी रुग्णालयात तर आग लागल्यानंतर ती विझविण्यासाठी पाण्याचे फवारे सोडणारी यंत्रणाच (स्प्रिंकलिंग) नाही. अग्निशमन यंत्रेही जुनाट आणि निरुपयोगी झालेली आहेत. आगीची ताबडतोब माहिती देणारे अलार्मही काम करत नाहीत. काही रुग्णालयात तर त्यांचे बांधकाम झाल्यापासून या रुग्णालयांची स्थिती आहे तशीच आहे.
या परिस्थितीनंतर या रुग्णालयांना नोटीस पाठवून त्याची जाणीव करून दिली जाते, कठोर कारवाईचा इशारा दिला जातो, पण त्यातून निष्पन्न काहीही होत नाही.
माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांच्या फायर ऑडिटसाठी एक ठराविक मुदत निर्धारित करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे.