काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन (एआयएमआयएम) नेते मोहम्मद आरिफ आणि इतर १३८ जणांवरील फौजदारी खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या लोकांवर एप्रिल २०२२ मध्ये हुबळी दंगलीदरम्यान हिंसाचार भडकावल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. याशिवाय पोलिस ठाण्यावर हल्ला करणाऱ्या जमावाचे नेतृत्व करणे आणि पोलिसांवर हल्ला करण्याची धमकी देणे असे गुन्हेही त्यांच्यावर दाखल करण्यात आले होते.
कर्नाटक सरकारने ज्या १३८ जणांची नावे मागे घेतली आहेत, त्यांच्यावर खुनाचा प्रयत्न आणि दंगलीसारखे गुन्हे दाखल आहेत. मात्र, फिर्यादी, पोलीस आणि कायदा विभागाच्या आक्षेपानंतर ते आता काढण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांना हे खटले मागे घेण्यासाठी आणि आरोपांवर पुनर्विचार करण्यासाठी पत्र लिहिले होते. शिवकुमार यांच्या शिफारशीनंतर, एफआयआर आणि साक्षीदारांच्या जबाबांसह संबंधित प्रकरणाची माहिती गोळा करण्याचे काम गृह विभागाकडे सोपवण्यात आले होते. यानंतर आज हे १३८ जणांवरील खटले मागे घेतले आहेत.
हे ही वाचा :
हिज्ब-उत-तहरिर आता दहशतवादी संघटना!
जम्मू काश्मीर निवडणूक तर झाली, पण पाकिस्तानी घुसखोरी भाजपासाठी त्रासदायक!
हैदराबादमध्ये दुर्गा मातेच्या मूर्तीची विटंबना
संतापजनक! दुर्गामातेच्या मूर्तीचे हात ग्राइंडिंग मशिनने तोडले!
दरम्यान,हा खटला मागे घेतल्याने विरोधकांकडून जोरदार प्रतिक्रिया उमटत असून भाजपने काँग्रेसवर मुस्लिमांना खूश करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. भाजपचे आमदार एन रवी कुमार म्हणाले की, काँग्रेस सरकार तुष्टीकरणाचे राजकारण करत आहे. ते दहशतवाद्यांना समर्थन देत आहे आणि त्यांच्यावरील खटले मागे घेत आहेत. मात्र शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांवरील खटले प्रलंबित आहेत.
हुबळी दंगल प्रकरण
दोन वर्षांपूर्वी १६ एप्रिल २०२२ रोजी सोशल मीडियावर मशिदीवर भगवा ध्वज दाखवणारी आक्षेपार्ह प्रतिमा पोस्ट व्हायरल झाल्यावर हुबळीमध्ये दंगल पसरली. त्यावेळी मुस्लीम समुदायाने जुने हुबळी पोलीस स्टेशनबाहेर मोठी निदर्शने केली, त्याचे नंतर हिंसाचारात रूपांतर झाले. हजारो लोक दंगलीत सहभागी झाले होते, परिणामी ४ पोलीस अधिकारी जखमी झाले आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे लक्षणीय नुकसान झाले होते. अखेर आज कर्नाटक सरकारने १३८ जणांवरील गुन्हे मागे घेतले आहेत.
