मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश
परमबीर सिंग, अर्णब गोस्वामी, सुशांतसिंह राजपूत, कंगना रनौटप्रकरणी महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारला वेळोवेळी दणके बसले. आता आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यासंदर्भातही राज्य सरकारला धक्का बसला आहे. मुंबई पोलिसांनी सरकारच्या आदेशानुसार शुक्ला यांच्यावर एक एफआयआर दाखल केला होता. त्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्ला यांना दिलासा देताना मुंबई पोलिसांना शुक्ला यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यास किंवा त्यांना अटक करण्यास मनाई केली आहे. त्यावर मुंबई पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले की, न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत आम्ही शुक्ला यांना अटक करणार नाही किंवा त्यांच्याविरोधात कोणताही कठोर कारवाईही करणार नाही. उच्च न्यायालयात शुक्ला यांनी दाखल केलेल्या याचिकेसंदर्भात ही सुनावणी सुरू आहे.
हे ही वाचा:
कोविड लसींना पेटंटच्या पिंजऱ्यातून सोडवण्यास अमेरिकेचा पाठिंबा
देशातील कोविडचे एक उत्परिवर्तन लवकरच नष्ट होण्याची शक्यता
इस्रायलकडून भारताला वैद्यकीय मदत
रश्मी शुक्ला यांनी फोन टॅपिंग आणि पोलिसांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात गोपनीय कागदपत्र उघड केल्याच्या आरोपाखाली त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे. त्याला शुक्ला यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेत शुक्ला यानी या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी व्हावी अशी मागणी केली आहे. शिवाय, आपल्याला कठोर कारवाईपासून संरक्षण मिळावे अशीही त्यांची मागणी आहे. गेल्या महिन्यात पोलिसांनी शुक्ला यांना दोनवेळा समन्स जारी केले होते. तेव्हा त्यांना बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील सायबर पोलिसांच्या चौकशीला सामोरे जाण्यास सांगण्यात आले. पण शुक्ला यांनी हजर राहण्यास नकार दिला.
गुरुवारी शुक्ला यांच्या याचिकेवर न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. पोलिसांच्या वतीने युक्तिवाद करणारे वरिष्ठ अधिवक्ता डॅरियस खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मुंबईच्या सायबर विभागाचे पोलिस शुक्ला यांचा जबाब नोंदविण्यासाठी हैदराबादला जाणार आहेत.
सध्या शुक्ला या हैदराबाद येथे नियुक्त आहेत. तिथे त्या केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या दक्षिण विभागाच्या महासंचालक आहेत.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, करोनामुळे शुक्ला जबाब देण्यासाठी मुंबईत येऊ शकत नाहीत. त्यामुळे आम्ही या याचिकेवर उन्हाळी सुट्टीनंतरच सुनावणी ठेवू. त्यामुळे तोपर्यंत राज्य सरकारने हे स्वतःच मान्य करावे की, तोपर्यंत ते या प्रकरणात कोणतीही कडक कारवाई करणार नाहीत. तेव्हा खंबाटा यांनी तशी कारवाई राज्य सरकारकडून केली जाणार नाही, हे मान्य केले.
