पंजाबचे मंत्री कुलदीपसिंग धालीवाल हे जवळपास २० महिन्यांपासून मंत्रालयात अस्तित्वात नसलेला विभाग चालवत असल्याचे आढळून आले, असे द ट्रिब्यूनने राज्याच्या मुख्य सचिवांनी जारी केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेचा हवाला देत वृत्त दिले. अधिसूचनेत म्हटले आहे की, मंत्र्यांमध्ये विभागांच्या वाटपाच्या संदर्भात मागील पंजाब सरकारच्या अधिसूचनेत आंशिक बदल करताना धालीवाल यांना पूर्वी देण्यात आलेला प्रशासकीय सुधारणा विभाग आजच्या तारखेपर्यंत अस्तित्वात नाही. आम आदमी पक्षाचे नेते कुलदीप सिंग धालीवाल यांच्याकडे आता पंजाब मंत्रिमंडळात फक्त एनआरआय प्रकरणांचे खाते असेल.
अधिसूचनेत म्हटले आहे की पंजाबचे मुख्यमंत्री भागवत मान यांच्या आदेशानुसार धालीवाल यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय ७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी लागू झाला होता. सुरुवातीला, धालीवाल यांच्याकडे कृषी आणि शेतकरी कल्याण पोर्टफोलिओ होता, ज्यातून त्यांची मे २०२३ मध्ये मंत्रिमंडळ फेरबदलादरम्यान बदली करण्यात आली होती. त्यानंतर, त्यांना प्रशासकीय सुधारणा विभाग देण्यात आला.
हेही वाचा..
सकल हिंदू समाजाच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर अनधिकृत थडग्यावर पालिकेची कारवाई
उत्तर प्रदेशातील ९०,००० कैद्यांनी केले पवित्र स्नान!
राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांना जीवे मारण्याची धमकी
मॉरिशसच्या राष्ट्रीय दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विशेष पाहुणे
सप्टेंबर २०२४ मध्ये मंत्रिमंडळाच्या दुसऱ्या फेरबदलानंतरही, धालीवाल यांनी केवळ कागदावरच अस्तित्वात असलेला विभाग कायम ठेवला. सूत्रांनी द ट्रिब्यूनला सांगितले की, प्रशासकीय सुधारणा विभागासाठी कोणताही कर्मचारी नियुक्त केलेला नाही किंवा त्यांनी कोणतीही बैठक घेतली नाही. एका सूत्राने द इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, धालीवाल यांना प्रशासकीय सुधारणा विभाग दिल्यानंतर त्यांनी सरकारकडे स्पष्टता मागितली कारण त्यांच्या विभागाकडे सचिव नाही.
भाजप नेते अमित मालवीय यांनी पंजाब सरकारच्या प्रवेशावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आणि एक्सवर एका पोस्टमध्ये म्हटले, पंजाब सरकारच्या एका प्रमुख मंत्र्याला नेमलेले विभाग प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नव्हते हे समजण्यास सुमारे २० महिने लागले तर तुम्ही कल्पना करू शकता. अरविंद केजरीवाल हे दानशूर आहेत ज्यांना सार्वजनिक जीवनातून हद्दपार केले पाहिजे.
भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते प्रदीप भंडारी यांनीही पंजाबमधील आपच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर टीका करताना म्हटले आहे की, “आप ने पंजाबमधील प्रशासनाची चेष्टा केली आहे! आप मंत्र्यांनी २० महिने असा विभाग चालवला जो कधीही अस्तित्वात नव्हता! कल्पना करा 20 महिन्यांपर्यंत मुख्यमंत्र्यांना हे देखील माहित नव्हते की एक मंत्री अस्तित्वात नसलेले उपदेश” चालवत आहे.
भटिंडाच्या खासदार आणि शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल यांनीही या बातमीवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले आहे की, “आप-पंजाब शैलीचा कारभार. स्वतःकडे असलेल्या खात्यांबाबत अनभिज्ञ असलेल्या मंत्र्यांना अस्तित्वात नसलेल्या खात्यांचे वाटप करा. हे सर्व घडत आहे कारण मंत्र्यांची कारभारात कोणतीही भूमिका नाही कारण दिल्लीतून रिमोट कंट्रोलने सरकार चालवले जात आहे.
