व्यापार शुल्कासंदर्भातील सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर उद्योपतींनी रविवारी सांगितले की, भारताकडे उच्च-मूल्य उत्पादन क्षेत्रात मजबूत नेतृत्व आहे आणि योग्य धोरणांमुळे निर्यातीसाठी नवीन संधी निर्माण होत आहेत. तज्ञांनी सांगितले की, उत्पादन आधारित (पीएलआय) आणि निर्यात उपक्रमांसारख्या धोरणांच्या समर्थनामुळे १३ अब्ज डॉलर्सच्या भारतीय टेलिव्हिजन उद्योगाला जागतिक पुरवठा तुटवड्याची पूर्तता करण्यास मदत होऊ शकते.
मुख्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांवरील बेसिक कस्टम शुल्क (बीसीडी) मध्ये सुधारणा केल्याने ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला बळकटी मिळेल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ५०० अब्ज डॉलर्सच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन लक्ष्याला साध्य करण्यात मदत होईल. या पावलाचा उद्देश मोबाइल फोन, स्मार्ट एलईडी टीव्ही आणि इतर उपकरणे अधिक परवडणारी बनवून भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्राला चालना देणे आणि जागतिक पुरवठा साखळीत देशाची भूमिका वाढवणे आहे.
हेही वाचा..
जम्मू-काश्मीर : डोडा जिल्ह्यात शस्त्रास्त्र साठा आणि दारुगोळा जप्त
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा प्रकरण : चुकीचे काम करणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे
सतीश सालीयान यांच्या रिट याचिकेवर २ एप्रिलला सुनावणी
नायजरमधील जिहादी संघटनेने एका गावाला केले लक्ष्य, ४४ जणांचा मृत्यू!
व्हिडियोटेक्सचे संचालक अर्जुन बजाज म्हणाले, “या संधीचा अधिकाधिक लाभ घेण्यासाठी आपल्याला पायाभूत सुविधा आणि कौशल्य विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल आणि भारताला अधिक व्यवसायस्नेही उत्पादन केंद्र बनवावे लागेल.” भारताचा टीव्ही बाजार झपाट्याने बदलत आहे, जिथे मोठ्या स्क्रीन, स्मार्ट तंत्रज्ञान आणि प्रीमियम अनुभवांची मागणी वाढत आहे.
अलीकडेच जागतिक रेटिंग एजन्सी फिचने म्हटले होते की, बाह्य मागणीवर कमी अवलंबित्व आणि मोठ्या देशांतर्गत बाजारपेठेमुळे भारत अमेरिकन शुल्कवाढीच्या परिणामांपासून वाचू शकेल आणि वित्तीय वर्ष २०२६ मध्ये देशाची अर्थव्यवस्था ६.५ टक्क्यांनी वाढू शकते, तर वित्तीय वर्ष २०२७ मध्ये जीडीपी वाढीचा दर ६.३ टक्के राहू शकतो. अलीकडेच मॉर्गन स्टॅन्लीच्या अहवालानुसार, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या व्यापार शुल्काच्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, भारत हा आशियातील सर्वात चांगल्या स्थितीत असलेला देश आहे.
