दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय यांनी सोमवार, २४ मार्च रोजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना तात्काळ प्रभावाने न्यायालयीन कर्तव्यावरून काढून टाकले आहे. भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी शनिवारी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवास्थानी बेहिशेबी रोकड सापडल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. रोकड सापडल्याचे प्रकरण समोर येताच २० मार्च रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याची शिफारस केली होती. यानंतर मात्र, यशवंत वर्मा यांचे न्यायालयीन काम पुढील आदेशापर्यंत तात्काळ प्रभावाने मागे घेण्यात येत आहे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे. या निर्णयानंतर, उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या खंडपीठाकडून हाताळल्या जाणाऱ्या प्रकरणांची यादी न्यायमूर्ती सुब्रमोनियम प्रसाद आणि हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय देखील जारी केला आहे. मंगळवारपासून हा निर्णय लागू होणार आहे.
शनिवारी सरन्यायाधीश खन्ना यांनी यशवंत वर्मा यांना कोणतेही न्यायालयीन काम सोपवू नये अशी शिफारस केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अंतर्गत समितीमध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती जीएस संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अनु शिवरामन यांचा समावेश आहे.
हे ही वाचा :
देवाने पुरुषांनाचं प्रथम निर्माण केले असावे, चुका पहिल्यांदाच होतात… डिंपल यादव असं का म्हणाल्या?
कोणीही कायदा, संविधान आणि नियमांपलीकडे जाऊ नये
साडेचार लाख मोहरेइस्लाम गार्सियांची हिंदू धर्मात लवकरच घरवापसी
नागपूर हिंसाचारातील मास्टरमाइंड फहीम खानच्या घरावर बुलडोझर
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायधीश यशवंत वर्मा यांची अचानक बदली करण्यात आली. सदर न्यायाधीशांच्या बंगल्यात बेहिशेबी रोकड आढळून आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने हा बदलीचा निर्णय घेतला. माहितीनुसार, यशवंत वर्मा हे शहरात नसताना त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी आग लागली. त्यांच्या कुटुंबीयांनी अग्निशमन दल आणि पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. आग विझवल्यानंतर, अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांना बंगल्याच्या वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोख रक्कम आढळून आली. संबंधित माहिती मिळाल्यानंतर, भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना यांनी कॉलेजियमची बैठक बोलावली. न्यायमूर्ती वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला, जिथे ते पूर्वी ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत कार्यरत होते.
