मुंबईतील विशेष टाडा कोर्टाने मोठा निर्णय घेत १९९३ साली झालेल्या सिरीयल बॉम्बस्फोटातील मुख्य साजिशकर्त्यांपैकी एक टायगर मेमन आणि त्याच्या कुटुंबाच्या १४ मालमत्ता केंद्र सरकारकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्र सरकारच्या ताब्यात जाणाऱ्या संपत्तीमध्ये फ्लॅट, मोकळी जमीन, कार्यालय, दुकाने याचा समावेश आहे. ९९३ साली झालेल्या मुंबई बॉम्बस्फोटानंतर, १९९४ मध्ये टाडा कोर्टाने टायगर मेमन आणि त्याच्या कुटुंबाच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्या वेळेपासून या संपत्ती बॉम्बे हायकोर्टच्या ‘कोर्ट रिसीव्हर’च्या अखत्यारीत होत्या. आता टाडा कोर्टाने या संपत्ती थेट केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा..
पंतप्रधानांनी कधी निवृत्त व्हायचे, हे सकाळच्या भोंग्यावर ठरत नाही!
वक्फवर चर्चा करण्यापेक्षा विरोधकांची पळापळ
धर्मांतरण करणारा पाद्री बजिंदरसिंग तुरुंगात आयुष्य काढणार!
सुट्टीचा आनंद घ्या, नवीन तंत्रज्ञान शिका
टायगर मेमन हा १९९३ च्या स्फोटांचा मास्टरमाइंड मानला जातो आणि तो अजूनही फरार आहे. त्याच्या भावाला, याकूब मेमनला २०१५ मध्ये फाशी देण्यात आली होती. टायगर मेमन, ज्याचे खरे नाव मुश्ताक अब्दुल रज्जाक मेमन आहे, हा एक कुख्यात गुंड आणि आंतरराष्ट्रीय वॉन्टेड दहशतवादी आहे.
या स्फोटात २५० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता तर शेकडो लोक गंभीर जखमी झाले होते. दाऊद इब्राहिम आणि टायगर मेमन हे यात प्रमुख आरोपी आहेत. या आदेशानंतर, केंद्र सरकार या मालमत्तांचा कायदेशीर उपयोग करू शकते. फरार दहशतवाद्यांच्या बेकायदेशीर संपत्तीवर थेट कारवाई करण्याच्या दिशेने हा एक महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
