लोकसभेत बुधवारी केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयक सादर केले. मात्र, या विधेयकावर विरोधी खासदारांनी जोरदार गोंधळ घातला. विधेयक सादर होत असताना काँग्रेसने तीव्र आक्षेप नोंदवला. काँग्रेस खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी सरकारवर आरोप करत म्हटले की, सरकार जबरदस्तीने कायदा लादत आहे. त्यावर प्रत्युत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काँग्रेसवर पलटवार केला आणि सांगितले की, “हे तुमचेच म्हणणे होते की संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन केली जावी. आमच्याकडे काँग्रेससारखी समिती नाही. आमच्याकडे लोकशाही समिती आहे, जी विचारमंथन करते.
ते पुढे म्हणाले, “काँग्रेसच्या काळात समिती फक्त शिक्का मारायची. आमची समिती चर्चा करते, चर्चा करून विचारविनिमय करते आणि आवश्यक बदल करते. खरं तर, काँग्रेस खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयक सादर करताना आक्षेप घेतला आणि सांगितले की, “सदनात आणल्या जाणाऱ्या अशा प्रकारच्या विधेयकांमध्ये सदस्यांना सुधारणा सुचवण्याचा हक्क मिळायला हवा. सरकार जबरदस्तीने कायदे लादत आहे. सुधारणा करण्यासाठी वेळ मिळायला हवा.
हेही वाचा..
शुक्रिया मोदी जी ! भोपाळमध्ये मुस्लिम महिला मोदींच्या पाठीशी!
देशात मुलांना दत्तक घेण्याचा नवा विक्रम
वक्फ विधेयक राष्ट्रहितासाठी का आवश्यक
काँग्रेसच्या या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, “जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठवला गेला आहे, भारत सरकारच्या मंत्रिमंडळाने हे विधेयक मंजूर करून संसदेसमोर सादर केले आहे. संसदेकडून हे विधेयक जेपीसीकडे सोपवले गेले. समितीने सुज्ञ विचार करून आपले मत व्यक्त केले. त्यानंतर ते पुन्हा मंत्रिमंडळाकडे गेले. समितीच्या सूचनांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आणि त्यानुसार किरेन रिजिजू सुधारित विधेयक घेऊन आले आहेत.”
ते पुढे म्हणाले, “जर हे विधेयक मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेशिवाय आले असते, तर पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठवणे योग्य ठरले असते. पण हे तुमचेच म्हणणे होते की संयुक्त संसदीय समिती स्थापन केली जावी. आमच्याकडे काँग्रेससारखी समिती नाही. आमच्याकडे लोकशाही समिती आहे, जी विचारमंथन करते. काँग्रेसच्या काळात समिती फक्त शिक्का मारायची. आमची समिती चर्चा करते, चर्चा करून विचारविनिमय करते आणि आवश्यक बदल करते. जर बदल स्वीकारायचे नसतील, तर समितीचा उपयोग काय?”
