कोळसा मंत्रालयाने गुरुवारी भूगर्भीय कोळसा उत्खननाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नव्या सुधारणांची घोषणा केली. या नव्या सुधारणांचा पर्यावरणावर अधिक सकारात्मक परिणाम होईल, कारण उघड्या खाणींमधील उत्खननाच्या तुलनेत भूगर्भीय उत्खननामुळे जमिनीवर कमीत कमी अडथळे निर्माण होतात. सरकारी निवेदनात म्हटले आहे की, मंत्रालयाने प्रगत तंत्रज्ञान स्वीकारण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी परिवर्तनशील धोरणात्मक उपायांची मालिका सुरू केली आहे. यामध्ये सतत खाणकाम करणारे यंत्र (continuous miners), लाँगवॉल प्रणाली, रिमोट सेन्सिंग उपकरणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित सुरक्षा यंत्रणा यांचा समावेश आहे, जे परिसंस्थेचा समतोल राखत उत्पादकतेला चालना देतील.
मंत्रालयाने सांगितले की, हे मोठे सुधार उपाय जास्त भांडवली गुंतवणूक आणि लांब बांधकाम कालावधी अशा पारंपरिक अडचणींचे निराकरण करतील. हे सुधार उपाय शाश्वत विकासाच्या व्यापक दृष्टिकोनाशी सुसंगत असून कोळसा क्षेत्राला आधुनिकीकरणाकडे नेण्याच्या सरकारच्या संकल्पाची पुष्टी करतात.
हेही वाचा..
आता वेळ पीओकेमध्ये थेट कारवाई करण्याची
दहशतवादाच्या विषारी फण्यांचा नाश करणार
“दहशतवाद्यांना आश्रय देताय, लाज वाटली पाहिजे…” पाकिस्तानी क्रिकेटपटूने सरकारला सुनावले
२० हजार जवानांनी एक हजार नक्षलवाद्यांना घेरले, पाच नक्षलवादी ठार!
या सुधारणांअंतर्गत भूगर्भीय कोळसा उत्खननाच्या विकासाला गती देण्यासाठी प्रोत्साहनांचा एक सशक्त पॅकेज सुरू करण्यात आला आहे. यामध्ये भूगर्भीय कोळसा खाणींसाठी उत्पन्न वाटपाचा किमान टक्केवारी ४ टक्क्यांवरून २ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. ही लक्षवेधी कपात मोठा आर्थिक दिलासा देते आणि अशा प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता वाढवते.
याशिवाय, भूगर्भीय उत्खननासाठी आवश्यक असलेली आगाऊ पेमेंटची अट पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. या उपायामुळे एक मोठी आर्थिक अडथळा दूर होतो आणि खासगी क्षेत्रातील व्यापक सहभागास प्रोत्साहन मिळते, तसेच प्रकल्पांच्या जलद अंमलबजावणीला मदत होते. सरकारी निवेदनात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, हे सुधारणात्मक उपाय गुंतवणूक-सुलभ आणि नवोपक्रम चालित कोळसा क्षेत्र घडवण्याच्या सरकारच्या बांधिलकीचे प्रतीक आहेत. भूगर्भीय उत्खननाला चालना देऊन सरकार केवळ आर्थिक वाढीस गती देत नाही, तर औद्योगिक क्षेत्राला अधिक कार्यक्षमतेकडे, सुरक्षिततेकडे आणि रोजगार निर्मितीकडेही घेऊन जात आहे.
