मीठी नदी स्वच्छता प्रकल्पात झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने पहिली तक्रार दाखल केली असून, मंगळवारी सकाळपासूनच शहरातील अनेक ठिकाणी छापे टाकण्यात येत आहेत. पथकांनी मंगळवारी ८ ते ९ ठिकाणी एकत्रितपणे शोधमोहीम राबवली, ज्यामध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अनेक ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांचे कार्यालये आणि निवासस्थानांचा समावेश आहे. ही कारवाई प्राथमिक तपासानंतर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्हेगारी तक्रारीच्या आधारे करण्यात आली आहे.
सूत्रांनी पुष्टी केली आहे की ही एफआयआर एका विशेष तपास पथकाच्या निष्कर्षांवर आधारित आहे. हे तपास पथक गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान उपस्थित करण्यात आलेल्या शंकांनंतर स्थापन करण्यात आले होते. भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांनी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पातील अनियमिततेबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते, त्यानंतर सरकारने सखोल तपास सुरू केला.
हेही वाचा..
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यावर राजकारण नको
पाकची लाज निघाली; संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत ना ठराव आला ना निवेदन
मॉक ड्रील घ्या, सायरन वाजवा! उद्या देशात होणार युद्धसज्जतेचा ‘मॉक ड्रिल’
भाडे नाकारणाऱ्या २८ हजार रिक्षा, टॅक्सीचालकांवर बडगा
FIRनुसार, हा कथित घोटाळा सुमारे ५५ कोटी रुपयांच्या आर्थिक फसवणुकीशी संबंधित आहे. बनावट सामंजस्य करारांवर (MoU) स्वाक्षरी करण्यासाठी पाच ठेकेदारांसह BMC चे तीन अधिकारी यांची नावे या FIR मध्ये नमूद करण्यात आली आहेत. EOW या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करत होती, जी आता अधिकृतपणे गुन्हेगारी प्रकरण म्हणून नोंदवण्यात आली आहे.
मीठी नदीतील गाळ काढण्याच्या कामातील घोटाळ्याच्या चौकशीत SIT ने मंगळवारी पाच ठेकेदार, तीन बीएमसी अधिकारी, दोन कंपनी प्रतिनिधी आणि तीन बड्यांवर ५० कोटींपेक्षा अधिक आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवून FIR दाखल केली आहे. त्यानंतर पोलिसांनी आरोपींशी संबंधित ठिकाणी छापेमारी सुरू केली आहे.
