भारताचा डिजिटल फॉरेन्सिक मार्केट आर्थिक वर्ष २०२९-३० पर्यंत सुमारे ४० टक्के वार्षिक संमिश्र वाढीच्या दराने (CAGR) वाढून ११,८२९ कोटी रुपये इतका होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. ही वाढ जागतिक सरासरी ११ टक्क्यांपेक्षा तिप्पट आहे. ही माहिती गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात देण्यात आली. मोबाईल फॉरेन्सिक हा सध्या या क्षेत्रावर वर्चस्व गाजवत आहे आणि तो एकटाच मार्केटच्या सुमारे ५१ टक्के हिस्स्याचा मालक आहे. स्मार्टफोनचा वाढता वापर, डिजिटल पेमेंट आणि मोबाईल-केंद्रित सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाल्यामुळे मोबाईल फॉरेन्सिकला मोठी मागणी आहे.
या क्षेत्रातील ८१ टक्के मागणी सार्वजनिक क्षेत्रातून, विशेषतः कायदा अंमलबजावणी विभागांकडून येत आहे. डेलॉइट इंडिया आणि डेटा सिक्युरिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया (DSCI) यांच्या सहकार्याने तयार करण्यात आलेल्या या अहवालात, गुंतागुंतीच्या डिजिटल धोक्यांशी सामना करण्यासाठी फॉरेन्सिक तंत्रज्ञानावर वाढती अवलंबित्व दर्शवली आहे. भारत डिजिटल फॉरेन्सिकमधील गुंतवणुकीला राष्ट्रीय सुरक्षा आणि डिजिटल विश्वासाचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ मानत आहे.
हेही वाचा..
बेंगळुरु चेंगराचेंगरी प्रकरण : संबित पात्रा यांचा कर्नाटक सरकारवर गंभीर आरोप
चेंगराचेंगरीत मृत्यु झालेल्यांचे मृतदेह घरी पोहोचले
बांग्लादेशींनी बीएसएफ जवानाला झाडाला बांधून केली मारहाण!
ट्रम्प यांची १२ देशांवर प्रवास बंदी, ७ देशांवर निर्बंध लादले!
या क्षेत्राच्या पूर्ण क्षमतेचा उपयोग करून घेण्यासाठी, आरजीडब्ल्यू रिपोर्ट मध्ये स्वदेशी संशोधन व विकास (R&D) ला चालना देण्यासाठी एक रणनीतिक रोडमॅप सुचवला आहे. या अहवालात आयातावर अवलंबित्व कमी करणे, सुमारे ९०,००० फॉरेन्सिक प्रोफेशनल्सच्या कमतरतेला भरून काढण्यासाठी शैक्षणिक आणि प्रमाणपत्र कार्यक्रमांचे विस्तार करणे, तसेच प्रगत लॅब्स व प्रादेशिक उत्कृष्टता केंद्रांसह राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे.
भारतामधील डेलॉइटच्या फॉरेन्सिक प्रॅक्टिसचे नेतृत्व करणारे निखिल बेदी म्हणाले, “या विकसित होत असलेल्या परिप्रेक्ष्यामध्ये, आर्थिक फसवणूक, डेटा उल्लंघन ते गुंतागुंतीचे आंतरराष्ट्रीय सायबर हल्ले — या सर्वांना सामोरे जाण्यासाठी डिजिटल फॉरेन्सिक आता एक प्रतिक्रियात्मक साधन न राहता, एक रणनीतिक क्षमता बनले आहे. हे डिजिटल ट्रस्टचे रक्षण, महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे संरक्षण आणि नियमनास पाठिंबा देण्यासाठी आवश्यक आहे.”
हा क्षेत्र वाढीच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण संधी सादर करत आहे, कारण औद्योगिक मागणी, नियामक देखरेख आणि तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे हा विकास होतो आहे. DSCI चे CEO विनायक गोडसे म्हणाले की, “डिजिटल-प्रथम अर्थव्यवस्थेच्या रूपात भारताच्या प्रवासाने अपार संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत, मात्र यामुळे सायबर गुन्हेगारांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे, जी चिंतेची बाब आहे.”
