जगाला ‘भारत’ कोणता दाखवत आहे मार्ग ?

केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले की, भारताने २०३० पर्यंत ५० टक्के गैर-जीवाश्म इंधन क्षमता प्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते, पण हे लक्ष्य २०२५ मध्येच गाठले गेले, ही प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. मंत्री जोशी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ वर गैर-जीवाश्म इंधन क्षमतेतील या यशाबद्दल प्रतिक्रिया देताना लिहिले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताचा हरित संक्रमणाचा वेग वाढला आहे आणि एक आत्मनिर्भर व शाश्वत भविष्यासाठी मार्ग प्रशस्त झाला आहे.”

त्यांनी सांगितले की, भारताची एकूण स्थापित ऊर्जा क्षमता ४८४.८ गीगावॉट आहे, यापैकी २४२.८ गीगावॉट ऊर्जा गैर-जीवाश्म इंधन स्रोतांतून प्राप्त केली जात आहे. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने नुकतीच माहिती दिली की, भारताने पॅरिस कराराअंतर्गत निर्धारित ‘राष्ट्रीय स्तरावरील योगदान’ (NDC) चे लक्ष्य पाच वर्षे आधीच गाठले आहे. ही उपलब्धी दूरदृष्टीपूर्ण धोरणनिर्मिती, ठोस अंमलबजावणी आणि हवामान परिवर्तनावरील उत्तरदायित्वाबद्दल भारताची बांधिलकी दर्शवते.

हेही वाचा..

नक्षलवाद्यांकडून दोघांची हत्या

निवडणुकीवेळीच काँग्रेसला आठवतात मागासवर्गीय

आईएसएमएची इथेनॉल आयात बंदी कायम ठेवण्याची मागणी

भारताच्या सरासरी महागाई दरात ३ टक्क्यांची घट

या संक्रमणाला पीएम-कुसुम, पीएम सूर्य घर: फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, सोलर पार्क विकास आणि नॅशनल विंड-सोलर हायब्रिड पॉलिसी यांसारख्या कार्यक्रमांनी भक्कम आधार दिला आहे. बयानात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, एकेकाळी दुर्लक्षित असलेला जैव-ऊर्जा क्षेत्र आता ग्रामीण उपजीविका आणि स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीमध्ये महत्त्वाचा योगदानकर्ता ठरला आहे. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजनेद्वारे सौरऊर्जेवर चालणारे पंप देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे शेती अधिक ऊर्जासुरक्षित आणि शाश्वत झाली आहे.

तसेच २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना’ अंतर्गत एक कोटी घरांमध्ये सौरऊर्जा पोहोचवली गेली असून, त्यामुळे विकेंद्रित ऊर्जा निर्मितीस चालना मिळाली आणि नागरिकांना ऊर्जामालक बनवले. देशभरातील सोलर पार्क्समुळे रिकॉर्ड-कमी दरांवर युटिलिटी-लेव्हल रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित करणे शक्य झाले आहे. विशेषतः गुजरात आणि तामिळनाडू राज्यांतील पवन ऊर्जा संध्याकाळी वीज मागणीच्या कालावधीत मोठी भूमिका बजावत आहे.