केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी गुरुवारी म्हटले की, भारतात सुरु होणाऱ्या हायड्रोकार्बन शोध मोहिमेच्या नव्या टप्प्यात गयाना देशाच्या आकाराइतकी अनेक मोठी तेल क्षेत्रे, विशेषतः अंडमान समुद्रात, सापडण्याची अपेक्षा आहे. ऊर्जा संवाद २०२५ या कार्यक्रमात बोलताना पुरी म्हणाले, “ओपन एकरेज लायसन्सिंग पॉलिसी (ओएएलपी) च्या दहाव्या फेरीअंतर्गत आम्ही २,००,००० चौरस किलोमीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रात हायड्रोकार्बनच्या उत्खननासाठी मोहिम हाती घेत आहोत. आमचे उद्दिष्ट २०२५ पर्यंत एक्सप्लोरेशन क्षेत्र ५ लाख चौरस किलोमीटरपर्यंत आणि २०३० पर्यंत १० लाख चौरस किलोमीटरपर्यंत वाढविण्याचे आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे की आपल्याला गयाना देशाच्या आकाराची अनेक क्षेत्रे, विशेषतः अंडमान सागरात, सापडतील.”
पुरी यांनी पुढे सांगितले की, “भारताला तेल आणि वायू शोध व उत्पादन (E&P) क्षेत्रात जागतिक अग्रगण्य बनविण्यासाठी आम्ही शोधकांना उच्च दर्जाचे डेटा, वित्तीय प्रोत्साहन, स्थिर नियामक ढांचा, गुंतवणुकीतील जोखमीचे व्यवस्थापन आणि ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ यासारख्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करत आहोत. पुरी म्हणाले की, ‘ऊर्जा संवाद २०२५’ अंतर्गत झालेल्या ‘मंच मंत्री का’ या विशेष कार्यक्रमात त्यांनी ऊर्जाक्षेत्रातील प्रमुख व्यक्तींशी आणि मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांशी सकारात्मक संवाद साधला. या कार्यक्रमात भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेची आणि हरित ऊर्जेच्या परिवर्तनाची वाटचाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णायक नेतृत्वाखाली कशी घडते आहे, हे अधोरेखित करण्यात आले.
हेही वाचा..
१० वर्षांनंतर रंगणार ‘रिवेंज ड्रामा’ – झिम्बाब्वे करणार न्यूजीलंडचा सामना!
घरात पैशांचा ढीग सापडलेल्या न्या. यशवंत वर्मांविरुद्ध महाभियोग चालेल?
छत्तीसगडची रंजीता सुवर्ण विजेती
कार्लसनचा माज गेला! प्रज्ञानंदकडून ऐतिहासिक पराभव
पुरी यांनी स्पष्ट केले की, जागतिक स्तरावरील भूराजकीय तणाव असूनही भारताने ऊर्जा क्षेत्रातील तीन प्रमुख आव्हानांना – उपलब्धता, परवडणारी किंमत आणि शाश्वतता – यशस्वीरित्या तोंड दिले आहे. ते पुढे म्हणाले, “आपल्या देशातील नागरिकांच्या ऊर्जेच्या गरजा या सरकारच्या प्राथमिकतेत आहेत. तसेच, ज्या देशांकडून आपण तेल व वायू आयात करतो त्याचा व्यापही मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आला आहे.”
ते म्हणाले की, एचईएलपी (HELP – Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy) सारख्या दूरदृष्टीच्या सुधारणा राबवून सुमारे १० लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्रातील ‘नो ओपन’ झोन आता खुल्या करण्यात येत आहेत. तसेच ऑयलफिल्ड्स रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट (ओआरडी) कायद्यात बदल केले जात आहेत, जेणेकरून देशांतर्गत हायड्रोकार्बन उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्न अधिक प्रभावी होतील. या कार्यक्रमाला विविध राज्यांचे ऊर्जामंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि तेल व वायू उद्योगातील दिग्गज उपस्थित होते. ‘ऊर्जा संवाद २०२५’ या उपक्रमाचा उद्देश म्हणजे भारताच्या ऊर्जाक्षेत्राच्या भविष्यास आकार देणे आणि ऊर्जाक्षेत्रात शाश्वतता व नवोन्मेष यांबाबत देशाच्या बांधिलकीला बळकट करणे, असा आहे.
