संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै (सोमवार) पासून सुरू होणार आहे. त्याआधी मोदी सरकारने २० जुलै (रविवार) रोजी सकाळी ११ वाजता एक सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीचा उद्देश संसदेत कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी विरोधकांकडून सहकार्य मागणे आहे. हे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलैपासून २१ ऑगस्टपर्यंत चालणार असून, यामध्ये दोन्ही सभागृहांची एकूण २१ बैठकांचा समावेश असेल. ही १८ वी लोकसभेचे ५ वे अधिवेशन आहे.
विरोधी ‘इंडिया’ आघाडीच्या वतीने पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यावर आणि अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या युद्धविरामावरील दाव्यांवरून सरकारला घेरण्याची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन खूपच गोंधळात जाण्याची शक्यता आहे. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी 19 जुलै रोजी सांगितले की, सरकार संसदेतील सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहे.
हेही वाचा..
फर्निचर मार्केटवर बुलडोजर चालवला
कम्युनिस्ट पार्टी आणि आरएसएसची तुलना केल्यामुळे राहुल गांधींवर कम्युनिस्ट संतापले
सौदी अरेबियाचे राजपुत्र प्रिन्स अल वलीद याना २० वर्षांनी केले मृत घोषित
“देशापेक्षा मोठं काही नाही!” – पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्यास ठाम नकार, सामना रद्द
त्यांनी सांगितले की, या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाचे विधेयके चर्चेसाठी आणि संमत करण्यासाठी सादर केली जातील. त्यामध्ये जन विश्वास (तरतूद सुधारणा) विधेयक २०२५ राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक २०२५ आणि मर्चंट शिपिंग विधेयक २०२४ यांचा समावेश आहे. ही विधेयके देशाच्या विकासासाठी आणि प्रशासन मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाचे टप्पे मानले जात आहेत. सर्वपक्षीय बैठकीत सरकार सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसोबत विचारविनिमय करणार आहे, जेणेकरून अधिवेशनाच्या काळात संसद कामकाज कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय पार पडू शकेल.
विरोधकांनी संकेत दिले आहेत की, पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ला आणि ट्रम्प यांच्या युद्धविरामावरील विधानांवर ते सरकारला प्रश्न विचारतील. त्यामुळे अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, विरोधक आर्थिक स्थिती, बेरोजगारी आणि इतर जनतेशी संबंधित मुद्देही उपस्थित करणार आहेत. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेत अनेक महत्त्वाच्या चर्चा आणि धोरणात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, संसद अधिवेशनाआधी विरोधकांनी शनिवारी इंडिया आघाडीची एक वर्च्युअल बैठक घेतली. या बैठकीचा उद्देश संसदेत सरकारविरोधी एकसंघ रणनीती तयार करणे होता. आधी ही बैठक काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे यांच्या निवासस्थानी घेण्याचे नियोजित होते, पण नंतर ती ऑनलाइन घेण्याचा निर्णय झाला, जेणेकरून देशभरातील विरोधी नेत्यांचा व्यापक सहभाग सुनिश्चित करता येईल. ही बैठक संध्याकाळी ७ जता सुरू झाली आणि यामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), समाजवादी पक्ष (सपा), राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट), आणि डाव्या पक्षांसह प्रमुख विरोधी पक्षांचे वरिष्ठ नेते सहभागी झाले होते.
