मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय आणि वांशिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी पुन्हा एकदा सहा महिन्यांसाठी वाढवण्यात आला आहे. आता तो १३ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत लागू राहील. राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची ही सलग दुसरी वेळ आहे, ज्यावरून स्पष्ट होते की मणिपूरमधील परिस्थिती अजूनही सामान्य झालेली नाही.
केंद्राने राष्ट्रपती राजवट का वाढवली?
राज्यात शांतता आणि कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे पूर्ववत झालेली नसताना केंद्र सरकारने मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत हा प्रस्ताव मांडला, जो संसदेने मंजूर केला. हा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांच्या राजीनाम्यानंतर १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी लागू केलेल्या राष्ट्रपती राजवटीचा विस्तार आहे.
राज्य विधानसभेत भाजपचे बहुमत असले तरी, बिरेन सिंग यांच्या राजीनाम्यानंतर पक्षाला नवीन मुख्यमंत्री निवडण्यात अपयश आले. अशा राजकीय गतिरोधामुळे राज्यात संवैधानिक संकट निर्माण झाले होते, ज्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती.
हे ही वाचा :
बलात्कार-हत्ये प्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगणारा आरोपी तुरुंगाचे लोखंडी बार कापून पसार!
इंदिरा गांधींचा विक्रम मोडून नरेंद्र मोदी हे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक काळ राहिले ‘पंतप्रधान’
सिगारेट न दिल्याने पठ्ठयानी दुकानदारावर पिस्तूल रोखली, मिर्झापूर मधील घटना
भारत-ब्रिटन करारामुळे राज्याच्या पिकाला व परंपरेला जागतिक बाजारपेठेची नवी दारे खुली!
या हिंसाचाराचे मूळ काय?
मे २०२३ पासून मणिपूरमध्ये मेतेई आणि कुकी समुदायांमध्ये झालेल्या जातीय हिंसाचारामुळे राज्य अस्थिर झाले आहे. आतापर्यंत २६० हून अधिक लोक मारले गेले आहेत आणि हजारो लोक अजूनही मदत छावण्यांमध्ये राहत आहेत. या हिंसाचारामुळे सरकार आणि सुरक्षा दलांना कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सतत संघर्ष करावा लागत आहे. एका अहवालानुसार, परिस्थितीत काही प्रमाणात सुधारणा झाली आहे परंतु परिस्थिती पूर्णपणे सामान्य आहे असे म्हणणे घाईचे ठरेल. अनेक भागात अजूनही असुरक्षिततेचे वातावरण आहे आणि असामाजिक घटक सक्रिय आहेत.
केंद्र सरकारची रणनीती काय आहे?
केंद्र सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की राज्यात स्थिरता आणणे, बेकायदेशीर शस्त्रास्त्रांवर अंकुश लावणे आणि विस्थापित लोकांचे पुनर्वसन करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. सरकार या वर्षाच्या अखेरीस मदत छावण्या बंद करण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. यासाठी, दोन्ही समुदायांमधील विश्वास पुनर्संचयित करणे आणि परस्पर संवादाला प्राधान्य दिले जात आहे.
