गुगलने ऑस्ट्रेलियन सरकारला इशारा दिला आहे की जर १६ वर्षांखालील मुलांवरील सोशल मीडिया बंदीमध्ये यूट्यूबचा समावेश केला गेला, तर कंपनी कायदेशीर कारवाईचा विचार करू शकते. गुगल आणि यूट्यूबच्या ऑस्ट्रेलियन कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी देशाच्या संचार मंत्री एनीका वेल्स यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, जर सरकार आपल्या पूर्वीच्या निर्णयातून माघार घेत यूट्यूबला या बंदीमध्ये सामील करते, तर गुगल “आपल्या कायदेशीर पर्यायांचा विचार करीत आहे.
गुगलने पत्रात युक्तिवाद केला आहे की यूट्यूब हे एक व्हिडीओ स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म आहे, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म नाही. कंपनीने संकेत दिले की, यूट्यूबवर बंदी घातल्यास ती घटनात्मक आधारावर न्यायालयात आव्हान देईल. ही बंदी डिसेंबरपासून लागू होणार आहे, ज्याअंतर्गत मेटा, टिकटॉक आणि स्नॅपचॅटसारख्या कंपन्यांना १६ वर्षांखालील मुलांना खाते उघडण्यापासून किंवा प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यापासून रोखण्यासाठी “योग्य उपाय” करावे लागतील.
हेही वाचा..
ली जुन-सोक यांच्या घरी विशेष तपास पथकाची छापेमारी
थायलंड आणि कंबोडिया यांच्यात युद्धविराम
धर्मांतराच्या मास्टरमाइंड छांगूर बाबाचा पाय खोलात
गौरव गोगोई यांच्या विधानावर ललन सिंह यांचा पलटवार
सरकारने सुरुवातीला यूट्यूबला या बंदीपासून सूट दिली होती, कारण त्यावर शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक सामग्री मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. मात्र, जूनमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या सर्वोच्च ऑनलाइन सुरक्षा सल्लागाराने सांगितले की कोणत्याही प्लॅटफॉर्मला सूट दिली जाऊ नये. सोमवारी जेव्हा गुगलच्या कायदेशीर कारवाईच्या इशाऱ्याबाबत विचारले गेले, तेव्हा ऑस्ट्रेलियाच्या सामाजिक सेवा मंत्री टान्या प्लिबरसेक यांनी स्पष्टपणे सांगितले की सरकार टेक कंपन्यांच्या दबावात येणार नाही.
त्यांनी म्हटले, “आम्ही ऑस्ट्रेलियन मुलांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक ते सर्व करू. कोणत्याही सोशल मीडिया कंपनीच्या धमक्यांना आम्ही घाबरणार नाही. गौरतलब आहे की मार्च महिन्यात मेटा, टिकटॉक आणि स्नॅपचॅटने सरकारला सादर केलेल्या निवेदनात यूट्यूबला दिलेल्या सूटवर टीका केली होती. या नव्या नियमाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित कंपनीवर ५० दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर (सुमारे ३२.८ मिलियन अमेरिकी डॉलर) इतका दंड होऊ शकतो.
