राज्यसभेत गुरुवारी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र वाद झाला. कारण, विरोधकांना राग होता की ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर बुधवारी झालेल्या चर्चेचं उत्तर पंतप्रधानांनी दिलं नाही, तर गृहमंत्र्यांनी दिलं. यावर राज्यसभेतील नेते जे. पी. नड्डा यांनी विरोधकांना आठवण करून दिली की, २००८ मध्ये मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्रीच संसदेत उत्तर देण्यासाठी आले होते, पंतप्रधान नव्हते. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खडगे म्हणाले, “नड्डांनी सांगितलं की यूपीए सरकारच्या काळात झालेल्या मुंबई हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नव्हते, तर गृहमंत्री संसदेत आले होते. मी हे मान्य करतो. पण हा मुद्दा नाही. आम्ही त्यावर प्रश्नच उठवलेला नाही. आम्ही तेव्हा विरोध केला जेव्हा पंतप्रधान म्हणाले की ‘मी एकटाच तुम्हाला सामोरा जाईन’. या विधानाने त्यांनी आमचा अपमान केला. म्हणून आम्ही पंतप्रधानांनी स्वतः येऊन उत्तर द्यावं, अशी मागणी केली.
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी खडगेंच्या विधानावर उत्तर देताना सांगितलं की, “पंतप्रधानांनी लोकसभेत ऑपरेशन सिंदूरवर १ तास ४२ मिनिटे सविस्तर उत्तर दिलं. दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेत चर्चेचं उत्तर दिलं जाणार होतं. गृहमंत्री उत्तर देण्यासाठी तयार होते, पण विरोधकांनी याला विरोध केला. रिजिजूंनी स्पष्ट केलं की, चर्चेचं उत्तर कोण देणार, हे विरोधक ठरवत नाहीत, तर सरकार ठरवतं. ही एक सामूहिक जबाबदारी असते आणि पंतप्रधान किंवा त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी याची जबाबदारी घेतात.
हेही वाचा..
भारताचा जीडीपी ६.५ टक्के वाढेल
मालेगाव ब्लास्ट प्रकरण काँग्रेसची साजिश
सोनिया गांधी आणि राहुल यांनी हिंदूंनी माफी मागावी
भारतीय नौदल प्रमुखांनी घेतली जपानच्या संरक्षण मंत्र्याची भेट
यानंतर सभागृहात गोंधळ वाढला आणि कार्यवाही संध्याकाळी ४.३० वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आली. गौरतलब आहे की गुरुवारी सकाळपासूनच राज्यसभेत गोंधळ सुरू होता. विरोधी खासदारांनी बिहारमध्ये मतदार यादी तपासणी, अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणांबाबत, महिलांवरील गुन्हे, तसेच सभापतींच्या राजीनाम्याची मागणी यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची मागणी केली. त्यांनी नियम २६७ अंतर्गत चर्चेची परवानगी मागितली, पण परवानगी न मिळाल्याने त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. परिणामी, सभागृहाची कार्यवाही पहिल्यांदा १२ वाजेपर्यंत, मग २ वाजेपर्यंत आणि शेवटी पुन्हा स्थगित करण्यात आली.
