अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या २५ टक्के आयात शुल्काबाबत सरकारने गुरुवारी (३१ जुलै) संसदेत निवेदन दिले. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी लोकसभेत सांगितले की, अमेरिकेने लादलेल्या आयात शुल्काचा (टॅरिफ) भारतावर होणाऱ्या परिणामाचे मूल्यांकन केले जात आहे आणि राष्ट्रीय हितांचे रक्षण आणि प्रगती करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील. मंत्री गोयल यांनी असेही म्हटले की, मोदी सरकार शेतकरी, कामगार, उद्योजक, निर्यातदार, एमएसएमई आणि उद्योगातील सर्व भागधारकांच्या संरक्षण आणि प्रोत्साहनाला अत्यंत महत्त्व देते.
मंत्री गोयल यांनी सभागृहात दिलेल्या निवेदनात अमेरिकेसोबतच्या चर्चेची माहिती दिली आणि सांगितले, दोनही पक्षाच्या दिल्ली आणि वॉशिंग्टनमध्ये समोरासमोर अशा चार बैठका झाल्या आणि अनेक वेळा डिजिटल माध्यमातून चर्चा झाल्या आहेत. त्यांनी जोर देऊन सांगितले की, “एका दशकापेक्षा कमी कालावधीत, भारत जगातील पाच प्रमुख अर्थव्यवस्थांमधून बाहेर पडून एक मोठी अर्थव्यवस्था आणि जगातील पाच सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनला आहे. काही वर्षांत भारत तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल अशी अपेक्षा आहे. “यूएई, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलियासोबत व्यापार करार झाले आहेत. आम्ही इतर देशांसोबत अशाच करारांसाठी वचनबद्ध आहोत.”
हे ही वाचा :
उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाची मस्ती की पाठशाळा, ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल!
गणेश मंडपासाठी रस्ते खोदल्यास दंडाच्या रकमेत कोणतीही वाढ करू नये!
‘हिंदू दहशतवाद’, शरद पवारांसारख्या कटवाल्यांचा बाजार उठवणारा हा निकाल!
अमरनाथ यात्रा: भाविकांची संख्या ४ लाखांवर
दरम्यान, इडिया टुडेच्या बातमीनुसार सूत्रांनी सांगितले की, सरकारने म्हटले आहे की भारत या शुल्काचा बदला घेणार नाही आणि वाटाघाटीच्या टेबलावर या विषयावर चर्चा करण्यास आणि दोन्ही पक्षांच्या हितासाठी उपाय शोधण्यास तयार आहे. दरम्यान, ट्रम्प यांनी बुधवारी भारतीय आयातीवर २५ टक्के कर आणि अतिरिक्त दंड लादण्याची घोषणा केली, जी १ ऑगस्टपासून लागू होईल. त्यांनी रशियाकडून भारताची सततची तेल आयात आणि दीर्घकालीन व्यापारातील अडथळे ही या निर्णयामागील प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले.
