लोकसभेनंतर राज्यसभेतही जोरदार हंगाम्याच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन व नियमन विधेयक २०२५ पारित झाले. या विधेयकाच्या पारित झाल्याने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैश्णव यांनी समाधान व्यक्त केले. त्यांनी सांगितले की हे विधेयक मध्यमवर्गीय कुटुंबे, युवक आणि विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन मनी गेमिंगच्या वाढत्या धोकेपासून संरक्षण देईल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैश्णव यांनी आयएएनएसशी बोलताना सांगितले, “आज संसदेत एक विधेयक पारित झाले आहे, जे मध्यमवर्गीय कुटुंबे, युवक आणि विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन मनी गेमिंगच्या वाढत्या धोकेपासून सुरक्षित ठेवेल. हे विधेयक एक नियामक प्राधिकरण तयार करून ई-स्पोर्ट्स आणि सामाजिक दृष्ट्या लाभदायी ऑनलाइन गेमिंगला प्रोत्साहन देखील देते. मी सर्व संसद सदस्यांचे आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या समर्थनासाठी घेतलेल्या निर्णयांसाठी धन्यवाद व्यक्त करतो.”
त्यांनी पुढे सांगितले, “आम्ही ऑनलाइन मनी गेमिंगशी संबंधित काही अहवाल वाचले आहेत, जे मध्यमवर्गीय कुटुंबांशी संबंधित आहेत. ऑनलाइन मनी गेमिंगमुळे अनेक युवकांनी आत्महत्याही केल्या आहेत, जे आमच्यासाठी गंभीर चिंता निर्माण करणारे होते. मनी गेमिंगची व्यसनसाध्य लत देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात पसरली होती, ज्यामुळे कुटुंब नाश पावत होते. नश्याप्रमाणेच ही लतही झपाट्याने वाढत होती, आणि आज यावर नियंत्रण आणण्याचे काम केले गेले आहे.”
हेही वाचा..
बिहारच्या जनतेने ‘त्या’ यात्रेला पूर्ण नाकारले !
३०.९९ कोटींपेक्षा जास्त असंघटित कामगारांनी ई-श्रम पोर्टलवर केली नोंदणी
महिलांच्या आरोपानंतर आमदाराचा केरळ युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा!
योगींच्या जीवनावर बनलेल्या चित्रपटावर बॉम्बे हायकोर्ट स्वतः पाहून देणार निकाल
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैश्णव यांनी विरोधकांवरही टीका केली. त्यांनी सांगितले, “आम्ही नेहमी चर्चेसाठी तयार आहोत आणि राहू. विरोधकांना लोकतंत्र किंवा संविधानावर विश्वास नाही. संवैधानिक संस्थांवर हल्ला करणे, लोकशाही प्रक्रियांना दुर्लक्ष करणे आणि सभेचे काम बाधित करणे हे विरोधकांची एक सवय आणि धोरण बनले आहे. केंद्रीय मंत्री यांनी राज्यसभेला माहिती दिली की, ऑनलाइन मनी गेमिंगमुळे अनेकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आज ऑनलाइन गेमिंगची समस्या ड्रग्सच्या समस्येसारखीच बनली आहे. त्यांनी सांगितले की, “जेव्हा मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे रक्षण करण्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्राधान्यक्रमात सर्वप्रथम आमचे मध्यमवर्गीय कुटुंब आणि युवक येतात.”
