टीसीए कल्याणी यांनी स्वीकारला महालेखा नियंत्रक पदाचा कार्यभार

इंडियन सिव्हिल अकाउंट्स सर्व्हिस (ICAS) च्या १९९१ बॅचच्या अधिकारी ‘टीसीए कल्याणी’ यांनी सोमवारी देशाच्या नव्या महालेखा नियंत्रक (CGA) म्हणून पदभार स्वीकारला. वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागातील या प्रतिष्ठित पदावर कार्यभार स्वीकारणाऱ्या त्या २९ व्या अधिकारी आहेत. आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत कल्याणी यांनी संरक्षण, दूरसंचार, खत, वित्त, सामाजिक न्याय व अधिकारिता, माहिती व प्रसारण आणि गृहमंत्रालय यांसह प्रमुख मंत्रालयांमध्ये काम केले आहे.

वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “कल्याणी यांनी तंत्रज्ञान स्वीकारून सार्वजनिक सेवा वितरणामध्ये पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सातत्याने वाढवली आहे. भारत सरकारकडून खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना सुरू करण्यात त्यांचे नेतृत्व महत्त्वाचे ठरले. त्यांचे योगदान केवळ सरकारी कामकाजापुरते मर्यादित नाही. महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (MTNL) मध्ये त्यांनी ऑनलाइन बिल पेमेंट आणि पेमेंट किओस्कद्वारे डिजिटल परिवर्तन घडवले. फर्टिलायझर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या पुनरुज्जीवनातही त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.

हेही वाचा..

आयएमसी २०२५ फक्त ५ जी एआयबद्दल नाही

मुस्लिम अतिरेक्यांचा किरीट सोमय्या यांच्यावर हल्ला!

नऊ नक्षलवाद्यांचे एके-४७ सहित शस्त्रसाठ्यासह आत्मसमर्पण

टॅक्स रिटर्न भरण्याची शेवटची तारीख आली जवळ…

अधिकृत निवेदनानुसार, सीजीए पदभार स्वीकारण्यापूर्वी कल्याणी गृह मंत्रालयात प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (Pr. CCA) म्हणून कार्यरत होत्या, जिथे त्यांनी सरकारच्या सर्वात मोठ्या मंत्रालयांपैकी एकाच्या अंदाजपत्रक व लेखा-जोख्याचे निरीक्षण केले. कल्याणी दिल्ली विद्यापीठाच्या सुवर्णपदक विजेत्या असून लेडी श्रीराम कॉलेजमधून त्यांनी राज्यशास्त्र विषयात पदवी घेतली आहे. त्यानंतर त्यांनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पदव्युत्तर आणि पश्चिम युरोपीय अध्ययनात एमफिल केले आहे.

३४ वर्षांहून अधिक काळाच्या विशिष्ट सेवेसह त्या सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन, लेखा, शासन व प्रशासन या क्षेत्रातील सखोल तज्ज्ञ मानल्या जातात. अधिकृत निवेदनात असेही म्हटले आहे की, “त्यांच्या समृद्ध अनुभव आणि सिद्ध नेतृत्वामुळे देशाच्या सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन प्रणाली अधिक बळकट होईल आणि सरकारी लेखा-जोख्यात नवे इनोव्हेशन व पारदर्शकता येईल अशी अपेक्षा आहे.”