‘वोटर अधिकार यात्रा’ अपयशी ठरली

उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक आणि मंत्री अनिल राजभर यांनी मंगळवारी संभल प्रकरण आणि बिहारमधील विरोधकांची ‘वोटर अधिकार यात्रा’ यावर जोरदार हल्ला चढवला. तिघा नेत्यांनी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षावर तुष्टीकरण व भ्रामक राजकारण केल्याचा आरोप करताना असा दावा केला की बिहारच्या जनतेने विरोधकांना नाकारले आहे. कॅबिनेट बैठकीबाबत आणि संभल अहवालाबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य म्हणाले की आज कॅबिनेटची बैठक आहे आणि त्यामध्ये काय मांडले जाईल हे बैठकीतच स्पष्ट होईल. संभलचा अहवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना सादर करण्यात आला आहे. पुढील विषयांवरचा निर्णय कॅबिनेटनंतर सांगितला जाईल.

बिहारच्या ‘वोटर अधिकार यात्रा’वर त्यांनी टोला लगावत म्हटले की ही पूर्णपणे ‘फ्लॉप शो’ ठरली आहे. काँग्रेसचे स्थायी नेता आणि विरोधी पक्षनेते माध्यमांत राहण्यासाठी अशा यात्रा काढतात. राहुल गांधी महाराष्ट्राबद्दल बोलणं थांबवले आहेत कारण ज्या एजन्सीच्या अहवालावर ते भाष्य करत होते, त्या एजन्सीने माफी मागून तो अहवाल मागे घेतला आहे. राहुल गांधी यांना घटनात्मक संस्था आणि केंद्र सरकारला बदनाम करण्याची सवय आहे. उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक म्हणाले की अखिलेश यादव पूर्णपणे नैराश्यात आहेत. ते बिहारवरून परतले आहेत, पण तिथे प्रचंड बहुमताने एनडीए सरकार येणार आहे. अखिलेश यांनी बिहार यात्रेपूर्वी उत्तर प्रदेशातील त्यांच्या कार्यकाळाचे आत्मपरीक्षण करायला हवे होते. त्यांच्या सरकारमध्ये लोकशाहीची वाट लावली गेली होती. एक लोकसभा निवडणूक तर निर्विरोध पार पाडली गेली होती, भाजप उमेदवाराला नामांकनही करू देण्यात आले नव्हते.

हेही वाचा..

राहुल गांधींना हाकलण्यासाठी बिहारी जनता सज्ज

राहुल गांधींवर किरण रिजिजू यांचे गंभीर आरोप

कन्हैयालाल हत्याकांड : आरोपी जावेदचा जामीन रद्द करण्यास नकार

बँक फसवणूक प्रकरणात ईडीची दिल्ली, पुण्यात छापेमारी

संभलच्या अहवालाबाबत पाठक म्हणाले की कॅबिनेटमध्ये आल्यानंतर त्यावर चर्चा होईल. काँग्रेस आणि सपा यांच्यावर आरोप करताना त्यांनी म्हटले की “या पक्षांनी तुष्टीकरणाची राजकारण केली आहे. हिंदू आहत झाले आहेत आणि समाजवादी पक्षाने जनसांख्यिकीत अयशस्वी बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.” प्रदेश सरकारमधील मंत्री अनिल राजभर म्हणाले की संभलचा अहवाल जेव्हा येईल, तेव्हा कुणापासून लपवला जाणार नाही. अहवाल पाहून सगळ्यांच्या डोळ्यांचे पारणे फिटेल. अहवालाच्या आधारावर सरकार कठोर कारवाई करेल. ज्यांना घर सोडावे लागले, जे पलायन करून गेले, त्यांना परत आणले जाईल आणि सुरक्षित वातावरणात त्यांना पुन्हा राहता येईल याची व्यवस्था केली जाईल.