मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेश ‘विकसित यूपी ॲट २०४७’ या व्हिजनकडे वाटचाल करताना वाहतूक आणि कनेक्टिव्हिटीच्या क्षेत्रात अभूतपूर्व बदलांचा साक्षीदार ठरत आहे. गेल्या आठ-साडेआठ वर्षांत रस्ते, एक्सप्रेस-वे आणि एव्हिएशन क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीमुळे केवळ राज्याची गती वाढलेली नाही, तर ते राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गुंतवणूक आणि विकासाचे नवे केंद्र ठरले आहे. २०१७ पूर्वी उत्तर प्रदेशात रस्ते आणि हवाई वाहतुकीच्या पायाभूत विकासाचा वेग अत्यंत संथ होता. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत रस्त्यांची लांबी २०१३-१४ मध्ये ५१,५४९ किमी वरून २०१६-१७ मध्ये केवळ ५६,८४६ किमीपर्यंत वाढली. हवाई कनेक्टिव्हिटी देखील मर्यादित होती. १९९९ ते २०१६ या १७ वर्षांत विमान प्रवाशांची संख्या केवळ ५५ लाखांनीच वाढली.
त्याकाळी केवळ तीन एक्सप्रेसवे आणि मोजकेच विमानतळ कार्यरत होते. मात्र २०१७ नंतर योगी सरकारने रस्ते, हवाई आणि जलवाहतूक यांचा एकात्मिक दृष्टीकोन स्वीकारत ठोस पावले उचलली. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत रस्त्यांची लांबी २०२४-२५ पर्यंत ७७,४२५ किमी झाली. तर एक्सप्रेसवेच्या जाळ्यात उत्तर प्रदेश देशात अव्वल ठरत २२ एक्सप्रेसवे उभारण्याच्या महाअभियानात व्यस्त आहे. एव्हिएशन क्षेत्रातही यूपीने मोठी झेप घेतली असून १२ देशांतर्गत आणि ४ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कार्यरत झाले आहेत.
हेही वाचा..
युट्यूबर मणी मेराजने महिला इन्फ्लुएन्सरला फसवले, आता दुसरे लग्न करण्याच्या तयारीत!
सीमेवर नेपाळहून पळालेल्या चार परदेशी कैद्यांना अटक
जर हिंदू धर्मात समानता असती तर धर्मांतर कोणी केलं असतं?
“नेहरूंच्या अकार्यक्षमतेमुळे ईशान्य भारत चीनच्या ताब्यात गेला असता”
आज उत्तर प्रदेश ‘एक्सप्रेसवे प्रदेश’ म्हणून ओळखले जाते. १९४९-५० मध्ये जिथे एकही एक्सप्रेसवे नव्हता, तिथे २०१६-१७ पर्यंत हा आकडा फक्त तीनवर पोहोचला. पण २०२५-२६ पर्यंत ही संख्या २२ वर पोहोचली आहे (कार्यरत आणि बांधकामाधीन मिळून). पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आग्रा-लखनौ एक्सप्रेसवे आणि गोरखपूर लिंक एक्सप्रेसवे यांसारख्या प्रकल्पांमुळे केवळ अंतर्गत कनेक्टिव्हिटी वाढली नाही, तर यूपी लॉजिस्टिक हब म्हणूनही बळकट झाले आहे.
एक्सप्रेसवे नेटवर्क व्यापक करण्यासाठी अनेक नवे प्रकल्प सुरू झाले आहेत. गंगा एक्सप्रेसवे सोबतच चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, लखनौ लिंक एक्सप्रेसवे, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, झाशी लिंक एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे, विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, मेरठ-हरिद्वार लिंक एक्सप्रेसवे (मुजफ्फरनगर मार्गे) आणि चित्रकूट-रीवा लिंक एक्सप्रेसवे हे त्यात समाविष्ट आहेत. हे पूर्ण झाल्यानंतर राज्याचा रस्ते नेटवर्क अधिक सक्षम होईल व शेजारील राज्यांशीही कनेक्टिव्हिटी सुधरेल.
२००४-०५ मध्ये उत्तर प्रदेशचे राष्ट्रीय महामार्ग नेटवर्क ५,५९९ किमी होते, जे २०२३-२४ पर्यंत १२,२९२ किमीवर पोहोचले. या दुपटीहून अधिक वाढीने व्यापार, मालवाहतूक आणि औद्योगिक विकासाला नवी गती मिळाली. यामुळे केवळ रसद खर्च कमी झाला नाही, तर यूपी उत्तर भारतातील रणनीतिक ट्रांझिट हब ठरले आहे. १९५० मध्ये राज्यात एकही विमानतळ नव्हता, तर २०२५ पर्यंत त्यांची संख्या १६ (पाच बांधकामाधीनांसह) झाली आहे. यात १२ देशांतर्गत व ४ आंतरराष्ट्रीय विमानतळांचा समावेश आहे. विशेषतः जेवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ भविष्यात आशियातील सर्वांत मोठ्या विमानतळांपैकी एक ठरणार असून कार्गो व ट्रांझिट हब म्हणून उत्तर प्रदेशाला नवी ओळख देणार आहे.
२०१७ पूर्वी १७ वर्षांत विमान प्रवाशांची संख्या ५५ लाखांनी वाढली होती, तर गेल्या आठ वर्षांत ती ८२ लाखांनी वाढली आहे. २०२५ मध्ये ही संख्या १.४२ कोटींवर जाण्याचा अंदाज आहे. या वेगामुळे यूपीने विमानन क्षेत्रात नवी झेप घेतली आहे. पूर्व-पश्चिम कनेक्टिव्हिटीमध्ये क्रांती घडवल्यानंतर आता योगी सरकार २०३० पर्यंत उत्तर-दक्षिण कनेक्टिव्हिटीचे विस्तृत जाळे उभारण्याच्या दिशेने काम करत आहे. सर्व जिल्हा मुख्यालयांना एक्सप्रेसवेने जोडणे, नेपाळ सीमेवर बहुउद्देशीय ट्रांझिट हब विकसित करणे आणि प्रमुख पर्यटन स्थळांवर जागतिक दर्जाचे रोपवे उभारण्याची योजना आहे. मुख्यमंत्री योगी यांचा प्रमुख व्हिजन आहे की २०४७ पर्यंत उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक मंडळाला स्वतःचा जागतिक दर्जाचा विमानतळ असावा. सर्व ७५ जिल्ह्यांना एक्सप्रेसवे आणि हवाई कनेक्टिव्हिटीने जोडण्याचे लक्ष्य आहे. यासह ग्रीन स्मार्ट हायवे, एअर कार्गो हब, हेलीपोर्ट आणि आधुनिक एव्हिएशन इकोसिस्टमद्वारे उत्तर प्रदेशाला जागतिक कनेक्टिव्हिटी सेंटर म्हणून प्रस्थापित करण्याची योजना आहे.
