बेंगळुरूच्या तुरुंगातील कुख्यात गुन्हेगारांची मज्जाच मज्जा, मोबाईल, टीव्ही सगळ्या सुविधा

बेंगळुरूतील परप्पना अग्रहरा केंद्रीय कारागृहात मोठ्या सुरक्षात्मक त्रुटी आणि काही कैद्यांना विशेष वागणूक दिल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. सोशल मीडियावर काही व्हिडिओ समोर आल्यानंतर हा वाद चिघळला आहे. या व्हिडिओंमध्ये कुख्यात गुन्हेगार आणि आरोपी मोबाईल फोन वापरताना आणि तुरुंगात टीव्ही पाहताना दिसत आहेत.

जे कैदी मोबाईल वापरताना दिसले त्यात तेलुगू अभिनेता तरुण (सोने तस्करी प्रकरणातील सहआरोपी), ISIS साठी कुख्यात रिक्रूटर जूहद हमीद शकील माणा आणि सीरियल रेपिस्ट व खुनी उमेश रेड्डी यांचा समावेश आहे. उमेश रेड्डीला त्याच्या कोठडीत टीव्ही पाहताना देखील पाहिले गेले.

हे व्हिडिओ केव्हा शूट झाले याची तारीख स्पष्ट नाही, परंतु ते समोर येताच मोठा वाद निर्माण झाला आणि तुरुंग प्रशासनाच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची प्रतिक्रिया

वाद वाढल्यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी उच्चस्तरीय बैठक बोलावून या प्रकरणावर कठोर कारवाई केली जाईल असे सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की दोषींना सोडले जाणार नाही. तुरुंग प्रशासनाने सांगितले की त्यांनी या व्हिडिओंची सत्यता तपासण्यासाठी अंतर्गत चौकशी सुरू केली आहे आणि जो कोणी दोषी असेल त्याच्यावर कारवाई केली जाईल.

हे ही वाचा:

ईशान्य क्षेत्र भारताची सीमा नाही, तर अग्रभागी चेहरा

नैनी सैनी विमानतळाच्या अधिग्रहणासाठी सामंजस्य करार

टोंगारिरो नॅशनल पार्कमध्ये भीषण आग

भाजप सरकार उत्तराखंडला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी कार्यरत

यापूर्वीही असे प्रकार

ही पहिली वेळ नाही. ऑक्टोबर महिन्यात कुख्यात गुंड ‘गुब्बाची सीना’चा वाढदिवस जेलमध्ये साजरा करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्याच्यावर खूनाचा आरोप आहे. व्हिडिओमध्ये तो केक कापताना आणि सफरचंदांच्या माळा घालताना दिसला होता. याआधी कन्नड अभिनेता दर्शन थुगुदीपा याचा तुरुंगातील फोटो समोर आला होता, ज्यात तो आरामात खुर्चीवर बसून सिगारेट आणि कॉफी घेताना आणि साथीदार कैद्यांशी बोलताना दिसत होता.

गृह खात्याची कठोर भूमिका

कर्नाटकचे गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी सांगितले की अशा घटना सहन केल्या जाणार नाहीत. “जर अशी परिस्थिती सुरू राहिली तर याला तुरुंग कसे म्हणणार? कोणीही — मग तो दहशतवादी असो किंवा कुणीही — फोन वापरू नये,” असे ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, अशा घटनांवर पूर्वीही अधिकारी निलंबित केले गेले आहेत आणि जर अहवाल समाधानकारक नसेल तर आणखी वेगळी चौकशी समिती नेमली जाईल.