ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) शासन असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये SIR (Special Intensive Revision) चा मुद्दा चांगलाच पेटला आहे. एकीकडे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए)चे नेते या प्रक्रियेला आवश्यक म्हणतायत, तर दुसरीकडे विरोधकांनी चुनाव आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
जनता दल (युनायटेड) चे प्रवक्ते नीरज कुमार म्हणाले, “SIR वर वाद करणारे लोक निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेचा अपमान करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट मत दिल्यानंतरही प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे विरोधकांना घटनात्मक संस्थांवर विश्वास नाही हे दिसून येते. त्यांच्यासाठी SIR हा फक्त बहाणा आहे; खरं तर ते विकासाच्या मुद्द्यापासून पळ काढत आहेत.”
हेही वाचा..
दिल्ली ब्लास्ट : मुख्य आरोपींची एनआयए कोठडी १० दिवस वाढली
ईसीआय नेट डिजिटल प्लॅटफॉर्म होणार सक्षम
अरविंद केजरीवाल यांना आत्मपरीक्षणाचा सल्ला देत दिल्लीतील बड्या नेत्याचा भाजपामध्ये प्रवेश
भारत-इस्रायल व्यापार चर्चेतून काय लाभ होतोय ?
जेडीयूचे आमदार नागेंद्र चंद्रवंशी म्हणाले, “मतदार याद्यांमध्ये वेळोवेळी बदल होणे गरजेचे आहे आणि हे पूर्वीपासून नियमितपणे होत आले आहे. SIR मध्ये काहीही चुकीचे नाही. मृत लोकांची आणि जे येथे राहत नाहीत अशांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. जो येथे राहतो, त्याने निवासी प्रमाणपत्र किंवा वैध कागदपत्र द्यावे. हे सर्व नेहमीप्रमाणे होत असताना काही लोक बेवजह गोंधळ घालत आहेत.”
काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी SIR च्या वेळेबाबत आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, “SIR प्रक्रिया दोन वर्षांपूर्वी सुरू व्हायला हवी होती, पण आता ती फक्त चार महिन्यांत धडाधड पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. त्यांचा उद्देश लोकशाही कमकुवत करणे हा आहे. ते फक्त आपल्या समर्थकांचे मत टिकवून ठेवू इच्छितात आणि विरोधकांचे नाव यादीतून काढू पाहत आहेत.” काँग्रेस खासदार मनोज कुमार म्हणाले, “SIR मुळे अठरा ते उन्नीस जणांचे मृत्यू झाले. याची जबाबदारी कोण घेणार? त्यांच्या कुटुंबाची देखभाल आता कोण करणार? अधिकारीसुद्धा यावर काहीच बोलत नाहीत. हे कुणी तरी उत्तर द्यायलाच हवे.”
काँग्रेस नेते हसन दलवाई यांनी आरोप केला की, “SIR अंतर्गत मतदार चोरीचे मोठे प्रकरण आहे. निवडणूक अधिकारी पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांच्या निर्देशांवर काम करताना दिसतात. SIR हा अतिशय मोठा घोटाळा आहे.”
