भारताचा जीडीपी वाढदर ७.४ टक्के राहण्याचा अंदाज

आर्थिक वर्ष २६ मध्ये भारताचा जीडीपी वाढदर ७.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. यामागे वीजेची वाढती मागणी तसेच खाणकाम आणि बांधकाम क्षेत्रातील वाढती हालचाल कारणीभूत आहे, अशी माहिती एका अहवालात देण्यात आली आहे. आयसीआरएच्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २६ च्या दुसऱ्या सहामाहीत वाढदर ७ टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. याचे कारण प्रतिकूल बेस इफेक्ट आणि निर्यातीत होणारी घट असेल. आर्थिक वर्ष २६ च्या पहिल्या सहामाहीत विकासदर ८ टक्क्यांपेक्षा अधिक होता.

अहवालात असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया फेब्रुवारी २०२६ च्या धोरण आढाव्यात व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल करणार नाही आणि पुढील निर्णय आर्थिक वर्ष २७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि बदलत्या महागाई व वाढीच्या गतीच्या आधारे घेतले जातील. मात्र आर्थिक वर्ष २६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत आर्थिक हालचाली मजबूत राहिल्या आहेत. सणासुदीच्या काळात व्याजदर कपातीचा फायदा आणि काही क्षेत्रांतील हंगामी तेजी यामुळे याला चालना मिळाली आहे.

हेही वाचा..

प्रकाश पर्व : साहिबमध्ये संगतची मोठी गर्दी

शाळेची बॅग हरवल्याची तक्रार लहानगीने पोलिसांकडे केली आणि चक्क बॅग सापडली!

एआय-संचालित तांत्रिक भविष्याचे नेतृत्व करण्यासाठी भारत मजबूत

सरकारचे दोन नवे कायदे क्रीडा प्रशासनात पारदर्शकता वाढवतील

अहवालानुसार, तिसऱ्या तिमाहीत सणासुदीची मागणी आणि जीएसटीतील कपातीमुळे वस्तू व सेवांच्या वापरावर तसेच उत्पादनाच्या प्रमाणावर सकारात्मक परिणाम होईल. मात्र भारत–अमेरिका व्यापार करार होईपर्यंत आर्थिक वर्ष २६ च्या दुसऱ्या सहामाहीत निर्यातीत घट दिसू शकते. खुदरा महागाई दर आर्थिक वर्ष २६ मध्ये घटून २ टक्क्यांच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे, जो आर्थिक वर्ष २५ मध्ये ४.६ टक्के होता. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये खुदरा महागाई दर वाढून ०.७ टक्के झाला असून तो ऑक्टोबरमध्ये ०.३ टक्के होता. यामागे अन्न व पेय पदार्थांतील अपस्फीती कमी होणे हे कारण आहे.

याशिवाय अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की पावसामुळे आलेल्या अडथळ्यानंतर येत्या काही महिन्यांत खाणकाम, बांधकाम तसेच वीज मागणीत हंगामी तेजी दिसून येईल. अहवालात म्हटले आहे, “आर्थिक वर्ष २६ मध्ये सिमेंट उत्पादनात ६.५ ते ७.५ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. मागील काही वर्षांतील मजबूत वाढीनंतर स्टीलच्या मागणीत वाढ कमी होऊन ७ ते ८ टक्क्यांपर्यंत राहू शकते. आर्थिक वर्ष २६ साठी वीज मागणीतील वाढ १.५ ते २ टक्के इतकी मंद राहण्याची शक्यता आहे.”