भारताचा सर्वात प्रभावशाली पत्ता आज बदलला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ) असलेल्या नव्या एकात्मिक संकुलाचे ज्याला आता ‘सेवा तीर्थ’ म्हणून ओळखले जाणार आहे, त्याचे उद्घाटन केले. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच पीएमओचे स्थलांतर करण्यात आले असून, हे आधुनिक आणि अत्याधुनिक सुविधा असलेले संकुल कार्यकारी यंत्रणांचे एकत्रीकरण आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे.
या प्रसंगी, ज्याला सरकारने भारताच्या प्रशासकीय रचनेतील “परिवर्तनात्मक टप्पा” असे संबोधले आहे, पंतप्रधानांनी १०० रुपयांचे स्मारक नाणेही जारी केले.
दुपारी सुमारे २ वाजता पंतप्रधानांनी ‘सेवा तीर्थ’ हे नाव जाहीर केले आणि त्यानंतर सेवा तीर्थ तसेच कर्तव्य भवन १ आणि २ यांचे उद्घाटन केले. या इमारतींमध्ये अनेक महत्त्वाची मंत्रालये कार्यरत राहतील. अधिकाऱ्यांच्या मते, हा प्रकल्प आधुनिक, कार्यक्षम आणि नागरिक-केंद्रित प्रशासन व्यवस्था उभारण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
विखुरलेल्या प्रशासनाचा शेवट
दशकांपासून अनेक मंत्रालये सेंट्रल व्हिस्टा परिसरातील जुन्या आणि विखुरलेल्या इमारतींमध्ये कार्यरत होती. यामुळे समन्वयातील अडथळे, तांत्रिक अडचणी आणि जास्त देखभाल खर्च उद्भवत होता. नव्या संकुलांमुळे महत्त्वाची कार्यालये एकाच ठिकाणी आणून सुसूत्र समन्वय साधला जाईल. सरकारच्या मते, या एकत्रीकरणामुळे निर्णय प्रक्रिया वेगवान होईल, खर्च कमी होईल आणि पारदर्शकता वाढेल.
हे ही वाचा:
सोने व चांदीच्या किंमतीत थोडी वाढ
चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण; गुंतवणूकदार संभ्रमात
बंंगाल SIR : एकाच महिन्याच्या अंतरात दोन मुले जन्माला कशी आली?
भारतात होणार ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026
एकाच छताखाली महत्त्वाची कार्यालये
सेवा तीर्थमध्ये तीन प्रमुख कार्यकारी संस्था असतील:
सेवा तीर्थ-१ : पंतप्रधान कार्यालय (PMO)
सेवा तीर्थ-२ : राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय
सेवा तीर्थ-३ : कॅबिनेट सचिवालय
पूर्वी या संस्था वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यरत होत्या. आता त्या एकाच संकुलात आल्याने उच्चस्तरीय धोरणात्मक समन्वय अधिक बळकट होईल.
कर्तव्य भवन १ आणि २ मध्ये खालील प्रमुख मंत्रालये असतील:
वित्त मंत्रालय
संरक्षण मंत्रालय
आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय
शिक्षण मंत्रालय
संस्कृती मंत्रालय
कायदा व न्याय मंत्रालय
माहिती व प्रसारण मंत्रालय
कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय
रसायने व खते मंत्रालय
आदिवासी कार्य मंत्रालय
यामुळे मंत्रालयांमधील समन्वय सुधारेल आणि नागरिकांसाठी सेवांपर्यंत पोहोच सुलभ होईल.
डिजिटल आणि नागरिक-केंद्रित सुविधा
नव्या संकुलांमध्ये डिजिटल पद्धतीने एकत्रित कार्यालये, सुव्यवस्थित सार्वजनिक संवाद क्षेत्रे आणि केंद्रीकृत स्वागत व्यवस्था आहे. प्रगत डिजिटल प्रणालीमुळे ई-गव्हर्नन्स आणि पारदर्शक प्रशासनाला चालना मिळेल.
ही इमारत ४-स्टार GRIHA मानकांनुसार बांधण्यात आली असून, त्यात नवीकरणीय ऊर्जा, पाणी संवर्धन, कचरा व्यवस्थापन आणि ऊर्जा कार्यक्षम रचना यांचा समावेश आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय परिणाम कमी होण्यास मदत होईल.
सुरक्षा व्यवस्था
स्मार्ट प्रवेश नियंत्रण, एकात्मिक देखरेख प्रणाली आणि अत्याधुनिक आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्था यामुळे सुरक्षिततेची खात्री देण्यात आली आहे, तसेच नागरिकांसाठी सुलभताही कायम ठेवण्यात आली आहे.
सध्याच्या PMO चे काय?
साउथ ब्लॉक आणि नॉर्थ ब्लॉक या सध्याच्या इमारती रिकाम्या झाल्यानंतर त्यांचे ‘युगे युगेन भारत संग्रहालय’ या सार्वजनिक संग्रहालयात रूपांतर करण्यात येणार आहे. या नियोजित संग्रहालयाच्या विकासासाठी १९ डिसेंबर २०२४ रोजी फ्रान्सच्या म्युझियम डेव्हलपमेंट एजन्सीसोबत तांत्रिक सहकार्याचा करार करण्यात आला आहे. या स्थलांतरामुळे भारताच्या प्रशासकीय पायाभूत सुविधांमध्ये नवा मापदंड निर्माण करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे — जलद, समन्वित आणि नागरिक-केंद्रित प्रशासनासाठी एकात्मिक आणि आधुनिक व्यवस्था उभारणे.
