मुंबईतून ४५० बांगलादेशी नागरिक ताब्यात

मुंबई पोलिसांकडून अवैध स्थलांतरितांविरुद्ध सुरू असलेल्या मोहिमेअंतर्गत १ जानेवारीपासून आतापर्यंत सुमारे ४५० बांगलादेशी नागरिकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. यापैकी सुमारे २२४ जणांना विविध टप्प्यांत डिपोर्ट करण्यात आले असून, इतर अनेक जण अद्याप कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्याची वाट पाहत आहेत.

अलीकडील प्रकरणांमध्ये वर्सोवा पोलिसांनी २३ जणांना ताब्यात घेतले, जे ट्रॅफिक सिग्नल आणि धार्मिक स्थळांवर भीक मागताना आढळले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, हे लोक मालवणी, मालाड परिसरातील भाड्याच्या घरांमध्ये राहत होते.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ५ फेब्रुवारी रोजी अँटी-ट्रॅफिकिंग सेल (ATC) च्या पथकाने वरिष्ठ निरीक्षक दीपशिखा वारे आणि पीएसआय सचिन उगले यांच्या नेतृत्वाखाली वर्सोवा दर्ग्याजवळ कारवाई करून १८ जणांना पकडले होते. चौकशीच्या आधारे १८ फेब्रुवारी रोजी आणखी ५ जणांना ताब्यात घेण्यात आले. अशाप्रकारे वर्सोवा पोलिसांनी यावर्षी एकूण २७ बांगलादेशी नागरिकांना पकडले असून, त्यापैकी २६ जणांना डिपोर्ट करण्यात आले आहे.

ही मोहीम गेल्या वर्षीच्या कारवाईनंतर अधिक वेगाने सुरू झाली आहे. २०२५ मध्ये १,०६१ बांगलादेशी नागरिकांना अवैधरित्या राहिल्याच्या आरोपाखाली ताब्यात घेण्यात आले होते. २७ मार्चपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, डिपोर्टेशनची वाट पाहणाऱ्या व्यक्ती शहरातील विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये ठेवण्यात आल्या आहेत. कुर्ला येथे ११, बांद्रा येथे १०, देवनार येथे ७ आणि पवई येथे ६ जण ताब्यात आहेत. याशिवाय अंबोली, नागपाडा, ओशिवारा आणि पार्क साइट येथे प्रत्येकी ५, तर सांताक्रूज, भायखळा, ट्रॉम्बे आणि शिवाजी पार्क येथे प्रत्येकी ४ प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.

डिपोर्टेशन प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पार पाडली जात आहे. २७ मार्च रोजी एकूण ५१ जणांना डिपोर्ट करण्यात आले, ज्यापैकी २० जण मुंबईतील होते. २९ मार्च रोजी ४४ जणांना डिपोर्ट करायचे होते, मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ प्रकरणांमध्ये स्थगिती दिली. त्यानंतर ५ एप्रिल रोजी ५० जणांना (मुंबईतील) आणि ५ जणांना (नवी मुंबईतील) डिपोर्ट करण्यात आले.

तथापि, काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे प्रक्रियेत विलंब झाला आहे. अंबोली पोलीस ठाण्यातील एका प्रकरणात तीन जणांनी रिट याचिका दाखल केली असून, त्यावर उच्च न्यायालयाने त्यांच्या डिपोर्टेशनला स्थगिती दिली आहे. त्याचप्रमाणे अँटॉप हिल आणि चुनाभट्टी येथील प्रकरणांमध्येही सुनावणीपर्यंत डिपोर्टेशन पुढे ढकलण्यात आले आहे.

हे ही वाचा:
इराणकडे आता एकही पत्ता शिल्लक नाही!

आयटी कंपनीत जिहादी रॅकेट गोड बोलून, दबाव आणून करत होते धर्मांतर

इस्रायलने दावा केला, इराणची विद्यमान राजवट आणखी ‘कट्टर’

५० वर्षे, १३ बळींनंतर हाती आलेले यश

वर्सोवा प्रकरणात सत्र न्यायालयाने शिक्षेवर स्थगिती दिली असून पुढील सुनावणी २१ मे २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की ही मोहीम पुढेही सुरू राहणार असून, अवैधरित्या राहणाऱ्या व्यक्तींची ओळख पटवून कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कारवाई केली जाईल.