जगातील प्रमुख तेल उत्पादक देशांपैकी एक असलेल्या कुवैतने एप्रिल २०२६ मध्ये अत्यंत महत्त्वाचा आणि धक्कादायक निर्णय घेतला. गेल्या तब्बल ३५ वर्षांत प्रथमच कुवैतने एका महिन्यात कच्च्या तेलाची एकही निर्यात केली नाही. ही माहिती समोर येताच जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एप्रिल महिन्यात कुवैतमधून एकही बॅरल कच्चे तेल बाहेर गेले नाही. याआधी १९९१ मधील गल्फ युद्धानंतर अशा प्रकारची परिस्थिती कधीच निर्माण झाली नव्हती. त्यामुळे हा निर्णय केवळ आर्थिक नसून भूराजकीय दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाचा मानला जात आहे.
हे ही वाचा:
दिल्लीत चार मजली इमारतीला आग लागून ९ जणांचा मृत्यू
उन्हाळ्यात करताय मेथी दाण्याचे सेवन? जाणून घ्या आयुर्वेद काय सांगते
मॅगेसेसे विजेते रवीशकुमार विचारतात, गंगा एक्स्प्रेसवेवर पाच तास वाचवून करायचे काय?
बेकायदा राहणाऱ्या बांगलादेशी महिला चालवत होत्या वेश्याव्यवसाय
या निर्णयामागे काही ठळक कारणे समोर येत आहेत. कुवैतमध्ये सध्या देशांतर्गत रिफायनरींची मागणी वाढली आहे, त्यामुळे तयार इंधन उत्पादनावर अधिक भर दिला जात आहे. तसेच, भविष्यातील अनिश्चित परिस्थिती लक्षात घेऊन कुवैत सरकार तेलाचा साठा वाढवत असल्याचेही सांगितले जाते. याशिवाय, मध्यपूर्वेतील तणाव आणि विशेषतः होर्मुज सामुद्रधुनी परिसरातील परिस्थितीमुळे तेल वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे कुवैतने तेल उत्पादन बंद केलेले नाही. उत्पादन सुरू आहे, मात्र ते थेट निर्यात करण्याऐवजी देशांतर्गत वापरासाठी किंवा साठवणुकीसाठी वापरले जात आहे. काही प्रमाणात रिफाइन्ड उत्पादने निर्यात केली जात असली तरी कच्च्या तेलाची निर्यात पूर्णपणे थांबली आहे.
या निर्णयाचा जागतिक बाजारावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. कुवैत हा OPECमधील महत्त्वाचा देश असल्यामुळे त्याच्या निर्यातीतील घट म्हणजे जागतिक पुरवठ्यावर दबाव येणे. त्यामुळे येत्या काळात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्याची शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. याचा थेट परिणाम भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांवर होऊ शकतो, ज्यामुळे इंधन दर वाढण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, कुवैतचा हा निर्णय जागतिक ऊर्जा बाजारासाठी मोठा संकेत आहे. मध्यपूर्वेतील तणाव, बदलती ऊर्जा धोरणे आणि साठा वाढवण्याची भूमिका यामुळे भविष्यात तेल बाजारात आणखी चढ-उतार दिसू शकतात. त्यामुळे पुढील काही महिने अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.
