शाळेच्या गणवेशासोबत हिजाब घालता येणार नाही!

शैक्षणिक संस्थेने ठरवून दिलेल्या गणवेशासोबत हिजाब किंवा डोक्यावर स्कार्फ घालण्याची परवानगी मागणाऱ्या विद्यार्थिनीची याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. हिजाब घालणे ही इस्लाममधील अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा तथ्यात्मक किंवा कायदेशीर आधार याचिकाकर्त्याने सादर केला नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती इंद्रजीत शुक्ला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. ही याचिका प्रयागराजमधील एका खासगी शाळेत शिकणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीने आईच्या माध्यमातून दाखल केली होती. दहावीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर तिला त्याच शाळेत अकरावीमध्ये प्रवेश घ्यायचा होता. मात्र, शाळेच्या गणवेशासोबत हिजाब घालण्यास परवानगी नाकारण्यात आली. याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनीने आपण सहाव्या इयत्तेपासून शाळेत हिजाब घालत असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे अकरावीमध्येही गणवेशासोबत हिजाब घालण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी तिने केली होती. हिजाब घालणे ही इस्लाममधील आवश्यक धार्मिक प्रथा असल्याचा युक्तिवादही करण्यात आला होता.

मात्र, न्यायालयाने हा दावा मान्य केला नाही. हिजाब न घातल्यास इस्लामच्या मूलभूत स्वरूपाला धोका निर्माण होईल किंवा धार्मिक आचरणावर परिणाम होईल, हे सिद्ध करणारे पुरेसे धार्मिक किंवा कायदेशीर साहित्य न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले नसल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. शाळेने निर्धारित केलेला गणवेश सर्व विद्यार्थ्यांना समानपणे लागू होत असेल आणि तो भेदभावरहित व संस्थात्मक शिस्त राखण्यासाठी असेल, तर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक पसंतीनुसार त्यात बदल करण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. खासगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थेला आपल्या परिसरात गणवेशाची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.

हे ही वाचा:

धोत्र्याच्या फळाची ऑनलाइन विक्री; ऍमेझॉनसह तीन कंपन्यांचे लायसन्स निलंबित

युपीआयची दशकपूर्ती; डिजिटल पेमेंट्समधील ऐतिहासिक ‘टर्निंग पॉइंट’!

पावसाची दुसरी इनिंग सुरू? उपग्रहातून दिसला ढगांचा प्रचंड पट्टा

साखरेच्या साठेबाजीला चाप; दोन महिन्यांत विक्रीची सक्ती

हिजाबच्या धार्मिक महत्त्वाबाबत निर्णय देताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या विविध उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांचाही विचार केला. विशेषतः कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या २०२२च्या निर्णयाचा संदर्भ घेण्यात आला. त्या प्रकरणात शैक्षणिक संस्थेचा निर्धारित गणवेश हा वाजवी निर्बंध ठरू शकतो आणि हिजाब ही इस्लाममधील अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही, असे मत व्यक्त करण्यात आले होते.