ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डाटा मिळावा, असा प्रस्ताव पारित करण्यात आला. या प्रस्तावावार विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांची चर्चा पार पडली. मात्र चर्चेदरम्यान जोरदार आरोप प्रत्यारोपांचा कलगीतुरा पाहायला मिळाला. हा प्रस्तावच मुळात राजकीय आहे, या ठरावाने ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही, असा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. मात्र चर्चा पार पडत असताना गदारोळ पाहयला मिळाला. विरोधी पक्षाचे आमदार वेलमध्ये आले. या गोंधळातच हा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आला.
पॉलिटिकल इंम्पिरिकल डाटा केवळ राज्य सरकार गोळा करू शकतं, असं म्हणत राज्य सरकारने आणलेला ठराव हा पूर्णतः चुकीचे असल्याचं मत देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलं. सरकारने ओबीसींची दिशाभूल केली. या ठरावाने ओबींसींना आरक्षण मिळणार नाही. आम्ही सरकारचा विधानसभेत बुरखा फाडला, आणखी बुरखा फाटू नये म्हणून विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाने वेगळं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.
हे ही वाचा:
ठाकरे सरकार अजून किती स्वप्निलच्या आत्महत्येची वाट पाहणार?
ठाकरे सरकार लोकशाहीचा गळा घोटतंय
ओबीसी आरक्षणावर ठाकरे सरकारचा वेळकाढूपणा
ठाकरे सरकारला गरीब मुलांची नाही, ‘आपल्या’ मुलांची काळजी
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज विधानसभेत इम्पिरीकल डेटा केंद्राने देण्याचा ठराव मांडला. बराच प्रयत्न करूनही ओबीसींचा डेटा मिळाला नाही. त्यामुळे हा ठराव मांडत असल्याचं भुजबळ यांनी सांगितलं. भुजबळ यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाची विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी चिरफाड केली. तसेच या डेटाला आमचा पाठिंबा असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान, तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी हा ठराव मंजुरीसाठी टाकला. यावेळी विरोधकांनी हौदात येऊन प्रचंड गदारोळ केला. या गदारोळातच तालिका अध्यक्षांनी ठराव मंजूर केला. त्यानंतर दहा मिनिटांसाठी विधानसभेचं कामकाज तहकूब करण्यात आलं.
