यूपीआय व्यवहारांवरील शुल्क आकारणीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

- Advertisement -

₹२ हजारांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट अर्थात एमडीआर आकारण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. डिजिटल पेमेंटच्या माध्यमातून व्यवहार करणाऱ्या ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांवर या शुल्काचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. देशात यूपीआयचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढत असताना मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या निर्णयामुळे डिजिटल व्यवहारांच्या खर्चाबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.

नव्या शुल्करचनेनुसार, ₹२ हजारांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी म्हणजेच पीटूएम यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर आकारला जाणार आहे. या शुल्कावर १८ टक्के जीएसटी लागू होईल. मात्र, जीएसटीमध्ये नोंदणीकृत आणि पात्र व्यापाऱ्यांना एमडीआरवर भरलेल्या जीएसटीचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट अर्थात आयटीसी घेता येणार आहे. त्यामुळे पात्र व्यापाऱ्यांचा प्रत्यक्ष आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. मात्र, जीएसटीमधून सूट असलेल्या व्यवसायांना या सवलतीचा लाभ मिळणार नाही, त्यामुळे त्यांच्यासाठी हा खर्च अधिक महत्त्वाचा ठरू शकतो.
हे ही वाचा:
एनएसईचा बहुप्रतीक्षित आयपीओ अखेर खुला

उपोषण सोडून जरांगेंची मुंबई दौऱ्यातून माघार

या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने आता यूपीआय व्यवहारांवरील एमडीआरचा मुद्दा कायदेशीर पातळीवर चर्चेत आला आहे. याचिकेत या शुल्कामुळे ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. विशेषतः यूपीआयच्या माध्यमातून मोठ्या रकमेचे व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी शुल्करचनेतील हा बदल महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेवर काय भूमिका घेते, तसेच एमडीआरच्या अंमलबजावणीबाबत पुढे काय निर्णय होतो, याकडे व्यापारी, डिजिटल पेमेंट क्षेत्र आणि ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.