परत या…परत या… अमेरिकेहून परत या!

अमेरिकेने गुरुवारी, ८ ऑक्टोबर रोजी मायक्रोसॉफ्ट, टाटा, विप्रो आणि इन्फोसिससह आठ आयटी कंपन्यांना कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणपत्र अर्थात ‘पर्म’ (PERM) प्रक्रियेत सहभागी होण्यास प्रतिबंध घातला. अमेरिकेत नोकरीच्या माध्यमातून ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील ही एक महत्त्वाची पायरी आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयाचा भारतीय आयटी क्षेत्रावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर झोहोचे संस्थापक श्रीधर वेम्बू यांनी भारतीयांना मायदेशी परतून भारताच्या विकासात योगदान देण्याचे आवाहन केले आहे.

वेम्बू यांनी म्हटले आहे की, भारतीयांनी अमेरिकेच्या तांत्रिक प्रगतीत मोठे योगदान दिले असले, तरी अमेरिकेतील मोठ्या वर्गाला आता भारतीय नकोसे झाले आहेत. श्रीधर वेम्बू यांनी समाजमाध्यम ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हटले, “भारतीयांनी अमेरिकेच्या तांत्रिक सामर्थ्यात मोठे योगदान दिले आहे. तरीही अमेरिकेतील मोठ्या वर्गाला आता आम्ही नको आहोत.”

हे ही वाचा:

अमेरिकेच्या ग्रीन कार्ड निर्णयावर भारताचा स्पष्ट इशारा

एसआयआर मुद्द्यावरून इंडिया आघाडीत मतभेद?

मुस्लिमही काँग्रेसला मते देईनात…गौरव गोगोई राजीनामा द्या!

नोबेल शांतता पुरस्कार २०२६ भारतीय वंशाच्या नावी पिल्लई यांना

अमेरिकन सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित आठ कंपन्यांकडून येणारे ‘पर्म’ प्रक्रियेतील नवीन अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. तसेच, या कंपन्यांशी संबंधित प्रलंबित अर्जांवरही प्रक्रिया केली जाणार नाही. या निर्णयामुळे अमेरिकेत व्हिसावर काम करणाऱ्या भारतीयांच्या भवितव्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. वेम्बू यांनी अमेरिकेत व्हिसावर काम करणाऱ्या भारतीयांसमोर निर्माण होणाऱ्या अडचणींकडे लक्ष वेधले. अनेक भारतीयांनी अमेरिकेत मेहनतीने आपले आयुष्य उभे केले आहे. मात्र, नव्या निर्णयामुळे त्यांना ते आयुष्य सोडून पुन्हा सुरुवात करण्याची वेळ येऊ शकते, असे त्यांनी सूचित केले.

अमेरिकेचे कामगार सचिव कीथ सोंडरलिंग यांनी या कारवाईची घोषणा केली. या निर्णयाचा परिणाम कॉग्निझंट, इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल आणि कॅपजेमिनी यांसारख्या मोठ्या माहिती-तंत्रज्ञान आणि आयटी सेवा कंपन्यांवर होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मायक्रोसॉफ्ट आणि अ‍ॅडोबीसारख्या कंपन्यांचाही या कारवाईच्या संदर्भात उल्लेख करण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या फसवणूकविरोधी कृती दलाच्या प्रमुखांसह उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांच्या उपस्थितीत सोंडरलिंग यांनी ही घोषणा केली.सोंडरलिंग म्हणाले, “मी जगातील काही सर्वात मोठ्या आयटी आउटसोर्सिंग कंपन्यांना कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणपत्र कार्यक्रमातून निलंबित करत आहे. यामध्ये कॉग्निझंट, इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल आणि कॅपजेमिनी यांचा समावेश आहे.”