महाराष्ट्रातील एसआयआर प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीस

महाराष्ट्रातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल फेरतपासणी प्रक्रियेवरून (SIR) सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने आयोगाकडे चार आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या कथित अनियमिततांमुळे पात्र मतदारांच्या मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून, या संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्रातील मतदार यादीच्या फेरतपासणीदरम्यान मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. काही दाव्यांनुसार, सुमारे ३३ टक्के मतदारांच्या नावांबाबत प्रश्न निर्माण झाले असून, एक कोटीहून अधिक नागरिकांच्या नोंदींची तपासणी आवश्यक असल्याचे म्हटले जात आहे. मात्र, या आकडेवारीची स्वतंत्र पुष्टी होणे बाकी आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या उत्तरातून नावे वगळण्याची नेमकी कारणे, पडताळणीची पद्धत आणि प्रक्रियेत काही त्रुटी राहिल्या आहेत का, याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर येण्याची अपेक्षा आहे.
हे ही वाचा:
जीडीपी वाढीनंतर रुपयावरही आयएमएफचा विश्वास

धर्मांतरानंतर आरक्षणाचा लाभ आपोआप मिळणार नाही!

मतदार यादीतील कथित अनियमिततांची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी आणि पात्र मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळली गेली असल्यास त्यांना न्याय मिळावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. मतदार यादीतील वगळणी आणि दुरुस्त्यांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या प्रकरणात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि अन्य निवडणूक आयुक्तांकडूनही उत्तर मागवण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

दरम्यान, या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रातील मतदार यादीच्या अचूकतेचा आणि मतदानाच्या अधिकाराचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मतदार यादी अद्ययावत ठेवणे ही निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाची बाब असली, तरी या प्रक्रियेत पात्र मतदारांची नावे वगळली जाणार नाहीत, याची खात्री करणेही तितकेच आवश्यक आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या उत्तरानंतर सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात काय भूमिका घेते आणि मतदारांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी कोणते निर्देश देते, याकडे आता राजकीय पक्षांसह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.