विकसित भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी ८ ते ९ टक्के विकासदर आवश्यक

भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पुढील दोन दशके दरवर्षी ८ ते ९ टक्के आर्थिक विकासदर राखणे आवश्यक असल्याचे मत सांख्यिकी मंत्रालयाचे सचिव सौरभ गर्ग यांनी व्यक्त केले आहे. भारताची अर्थव्यवस्था सध्या सुमारे ४ ट्रिलियन डॉलरची असून, २०४७ पर्यंत ती ३० ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी देशाला आर्थिक विकासाचा वेग वाढवण्यासोबतच सातत्यपूर्ण सुधारणा, प्रभावी धोरणात्मक निर्णय आणि उत्पादकतेत वाढ करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स येथे आयोजित ‘पाथवेज टू विकसित भारत’ या कार्यक्रमात बोलताना गर्ग यांनी देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक विकासाचा रोडमॅप स्पष्ट केला. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने विस्तारत असली, तरी विकसित राष्ट्रांच्या श्रेणीत स्थान मिळवण्यासाठी पुढील अनेक वर्षे उच्च विकासदर कायम ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हे ही वाचा:
भारताच्या परकीय चलन साठ्यात ८.५८ अब्ज डॉलरची घट

‘जागा सोडून जा’ म्हणत मालवणीत हिंदूंवर हल्ला

भारताच्या आर्थिक विकासाला देशांतर्गत मागणी आणि सेवा क्षेत्रातील मजबूत कामगिरीचा आधार मिळत आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात म्हणजेच जीडीपीमध्ये ७.८ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी भारताच्या आर्थिक विकासदराचा अंदाज ६.४ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. जागतिक बँकेनेही विकासदराचा अंदाज ६.६ टक्क्यांवरून ७.१ टक्क्यांपर्यंत सुधारला आहे. मात्र, २०४७ पर्यंत अर्थव्यवस्था ३० ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सध्याचा विकासदर पुरेसा ठरणार नाही. त्यासाठी उद्योग, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक उत्पादकता या क्षेत्रांमध्ये सातत्याने प्रगती साधावी लागेल. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता आणि बदलती परिस्थिती लक्षात घेता भारताला दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य राखण्यावरही भर द्यावा लागणार आहे.
दरम्यान, भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे मोजमाप अधिक व्यापक आणि वास्तववादी करण्यासाठी केंद्र सरकार राष्ट्रीय लेखा प्रणालीमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. यामध्ये डेटाचे आर्थिक मूल्य, नैसर्गिक संसाधनांचा ऱ्हास आणि नागरिकांचे कल्याण या घटकांचा समावेश करण्याच्या शक्यतांचा विचार सुरू आहे. या नव्या मोजमाप पद्धती विकसित करून २०२९-३० पर्यंत त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन आहे. केवळ जीडीपीतील वाढ म्हणजे देशाची सर्वांगीण प्रगती नव्हे, तर नागरिकांचे आरोग्य, जीवनमान, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि सामाजिक कल्याण यांनाही विकासाच्या प्रक्रियेत महत्त्व द्यावे लागेल. त्यामुळे २०४७ पर्यंत विकसित भारत घडवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करताना वेगवान आर्थिक वाढीसोबतच विकासाचे फायदे समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक ठरणार आहे. आर्थिक सुधारणा, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, रोजगारनिर्मिती आणि नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा या बाबी भारताच्या विकसित राष्ट्र होण्याच्या प्रवासात निर्णायक भूमिका बजावतील.