उमर खालिद, शरजील इमाम यांना खूप आधीच जामीन मिळायला हवा होता

एकीकडे विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या, डाव्या संघटनांच्या आंदोलनात उमर खालिद आणि शर्जिल इमाम यांच्या सुटकेची मागणी केली जात असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तीनाही उमर खालिद, शर्जिल इमाम यांच्याबद्दल सहानुभूती वाटू लागली आहे. उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना खूप आधीच जामीन मिळायला हवा होता, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी व्यक्त केले आहे. त्यावरून आता चर्चा रंगली आहे.

दिल्लीतील २०२० मधील दंगलीशी संबंधित मोठ्या कटाच्या प्रकरणात उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. या प्रकरणात बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत अर्थात यूएपीएअंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे देशभरात राजकीय, सामाजिक आणि कायदेशीर पातळीवर चर्चा झाली आहे. या दोघांच्या जामिनाचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत राहिला असून, त्यांच्या समर्थकांकडून दीर्घकाळ कोठडीत ठेवण्याच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. दुसरीकडे, तपास यंत्रणांनी केलेले आरोप आणि प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयीन प्रक्रियेत कायदेशीर निकषांचे पालन होणे आवश्यक असल्याचे मतही मांडले जाते.

धुलिया यांच्या विधानामुळे या प्रकरणातील जामीन, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि न्यायालयीन प्रक्रियेला लागणारा कालावधी हे मुद्दे पुन्हा चर्चेत आले आहेत. फौजदारी न्यायव्यवस्थेत जामीन आणि दोषसिद्धी या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. जामीन मंजूर होणे म्हणजे संबंधित आरोपी निर्दोष ठरला, असा अर्थ होत नाही. त्याचप्रमाणे जामीन नाकारला जाणे म्हणजे आरोप सिद्ध झाले, असेही मानता येत नाही. खटला सुरू असताना आरोपीला कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता, उपलब्ध पुरावे आणि संबंधित कायद्यातील तरतुदी यांच्या आधारे न्यायालय निर्णय घेत असते.

हे ही वाचा:
रशियन तेलाच्या इंधन निर्यातीत भारताची मोठी झेप

उद्धव ठाकरे स्वपक्षातील ‘रिजिम चेंज’ थांबवू शकले नाहीत!

हा विरोध एसआयआरला नाही, लोकशाहीलाच आहे!

फ्रान्स जळू लागला…५ लाख लोक रस्त्यावर… दुकाने लुटली…जुन्या वास्तू पेटवल्या

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१ जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करतो. त्यामुळे गंभीर आरोप असलेल्या प्रकरणांमध्येही न्यायालयीन प्रक्रिया अनावश्यकपणे लांबणार नाही आणि आरोपीच्या अधिकारांचा विचार केला जाईल, हे महत्त्वाचे ठरते. विशेषतः कठोर कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणांमध्ये जामिनाचे निकष वेगळे असू शकतात. अशा वेळी आरोपांचे स्वरूप, अभियोजन पक्षाने सादर केलेली सामग्री आणि खटला पूर्ण होण्यासाठी लागणारा संभाव्य कालावधी यांचा विचार करावा लागतो.

दरम्यान, धुलिया यांनी व्यक्त केलेले मत हे त्यांचे वैयक्तिक मत आहे. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकृत निर्णय किंवा या प्रकरणातील आरोपांवरील अंतिम निष्कर्ष समजता येणार नाही. न्यायालयीन निर्णय आणि एखाद्या माजी न्यायमूर्तीने सार्वजनिक व्यासपीठावर व्यक्त केलेले मत यांत फरक असतो. त्यामुळे या विधानाच्या आधारे प्रकरणातील कायदेशीर स्थिती बदलली आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही.

एकूणच, उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्या जामिनाच्या मुद्द्यामुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्य, कठोर कायद्यांची अंमलबजावणी, खटल्यांचा विलंब आणि न्यायपालिकेची भूमिका यांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन घडामोडी महत्त्वाच्या ठरणार असून, अंतिम निर्णय हा संबंधित कायदेशीर तरतुदी आणि न्यायालयासमोर उपलब्ध असलेल्या सामग्रीच्या आधारेच घेतला जाईल.