युरोप, दक्षिण अमेरिकेतील सात देशांना बसला हिंसक आंदोलनांचा फटका!

युरोपसह जगातील सात देशांमध्ये विविध कारणांवरून सुरू असलेल्या आंदोलनांना हिंसक वळण लागल्याचे वृत्त आहे. फ्रान्स, इटली, स्पेन, अल्बानिया, बेल्जियम, ब्राझील आणि अर्जेंटिना येथे नागरिक विविध मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. महागाई, वाढता जीवनावश्यक खर्च, शिक्षणासाठी निधी, भ्रष्टाचार आणि सरकारी धोरणांविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे. फ्रान्समध्ये परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण बनल्याचे वृत्त असून, अनेक शहरांमध्ये जाळपोळ, दुकानांची तोडफोड आणि पोलिसांशी चकमकी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

फ्रान्सची राजधानी पॅरिससह मार्सेल आणि इतर शहरांमध्ये आंदोलकांनी रस्त्यांवर निदर्शने केली. काही ठिकाणी दुकानांची लूटमार आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला गरजेनुसार कर्फ्यू लागू करण्याचे अधिकार देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. फ्रान्समधील अमेरिकन दूतावासानेही नागरिकांना आंदोलनग्रस्त भागांपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे.

इटलीतील मिलानमध्येही आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी ५०० सैनिक तैनात करण्याची तयारी असल्याचे वृत्त आहे. स्पेनमध्ये शिक्षकांच्या मागण्या, वाढत्या घरांच्या किमती आणि किमान वेतनावरून आंदोलन सुरू आहे. अल्बानियाची राजधानी तिराना येथे भ्रष्टाचार रोखणे, आरोग्यसेवा आणि शिक्षणव्यवस्थेत सुधारणा करणे तसेच सरकारी पेन्शनसंदर्भातील मागण्यांसाठी आंदोलकांनी पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

बेल्जियममध्ये महागाई आणि सरकारी धोरणांविरोधात निदर्शने झाली. अर्जेंटिनामध्ये सार्वजनिक विद्यापीठांच्या निधीत कपात केल्याच्या निषेधार्थ विद्यार्थी आणि शिक्षक रस्त्यावर उतरले. ब्राझीलमध्ये मेटासह बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या कथित निवडणूक हस्तक्षेपाविरोधात आंदोलन झाल्याचे वृत्त आहे.

हे ही वाचा:

वायुसेनाप्रमुख एपी सिंह यांची शेवटची उड्डाणभरारी

सलग तिसऱ्या दिवशी मुंबईच्या हवेचा दर्जा घसरला

‘कॉक्रोच’चे भाऊ सापडले आईही सापडली आता बापाचा शोध |

स्मार्ट शेती स्मार्ट शेतकरी |

दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फ्रान्सच्या स्थलांतर धोरणावर टीका केली. मात्र, विविध देशांतील आंदोलनांची कारणे वेगवेगळी असून, सर्व घटनांना एकाच आंदोलनाचा भाग मानता येणार नाही. वाढता आर्थिक ताण आणि सरकारी धोरणांबाबतचा असंतोष यामुळे अनेक देशांतील प्रशासनासमोर कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.