कर्नाटकातला धर्मांतरविरोधी कायदा रद्द करण्याची ख्रिस्ती धर्मगुरूंची मागणी

कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनानुसार राज्यातील धर्मांतरविरोधी कायदा तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी बंगळुरूचे आर्चबिशप पीटर मचाडो यांनी केली आहे.  त्यांनी अल्पसंख्याक, दलित आणि शेतकरी समुदायांच्या प्रतिनिधींसोबत पत्रकार परिषद घेत सरकारकडे ही मागणी केली.

काँग्रेसने सत्तेत येण्यापूर्वी २०२२ मध्ये तत्कालीन भाजप सरकारने लागू केलेला धर्मांतरविरोधी कायदा रद्द करण्याचे आश्वासन निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले होते. मात्र, राज्यात काँग्रेसची सत्ता येऊन सुमारे तीन वर्षे झाली तरी या आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही, अशी टीका मचाडो यांनी केली. विधानसभेत कायदा रद्द करण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ सरकारकडे असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

२९ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात ख्रिश्चन संघटनेने धार्मिक स्वातंत्र्य, अल्पसंख्याकांचे संरक्षण आणि निवडणुकीतील आश्वासनांची पूर्तता या तीन प्रमुख मुद्द्यांवर सरकारने लक्ष द्यावे, अशी मागणी केली आहे.

याशिवाय, तत्कालीन सरकारने लागू केलेल्या २०२० च्या गोहत्या प्रतिबंधक आणि गोवंश संरक्षण कायद्याचा फेरविचार करावा, तसेच २७ मार्च २०२३ च्या सरकारी आदेशाद्वारे मुस्लिमांचे श्रेणी २बी आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाचाही पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

हे ही वाचा:

दुष्काळ आणि उष्णतेच्या लाटेचा धोका १० टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांवर

१० लाखांच्या दाव्याचे रामलीला मैदानात दहन

बिनान्सकडून ६.३ अब्ज डॉलरच्या चोरीतील ९५% नुकसान भरून काढले

देशात एक कोटी घरे रिकामी, तरीही स्वस्त भाड्याच्या घरांची टंचाई!

धार्मिक अल्पसंख्याक आणि दुर्बल घटकांना लक्ष्य करणारी कथित द्वेषपूर्ण भाषणे, जातीय तेढ निर्माण करणारी वक्तव्ये आणि गुन्हे रोखण्यासाठी कठोर कायदा करावा, तसेच यासंदर्भात विधानसभेत स्वतंत्र विधेयक आणावे, अशीही मागणी संघटनेने केली आहे. दरम्यान, मचाडो यांनी गोहत्या प्रतिबंधक कायद्यामुळे मुस्लिम समुदाय आणि शेतकऱ्यांना अडचणी येत असल्याचा दावा केला. वयस्कर जनावरांची देखभाल करणे आवश्यक आहे. त्यांना गोशाळांमध्ये ठेवता येत नसेल, तर त्यांच्यासाठी दुसरा पर्याय काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

यापूर्वी ऑल कर्नाटक युनायटेड ख्रिश्चन फोरम फॉर ह्युमन राइट्सनेही कर्नाटक धार्मिक स्वातंत्र्य संरक्षण कायदा, २०२२ रद्द करण्याची मागणी केली होती. या कायद्यामुळे ख्रिश्चनांसह धार्मिक अल्पसंख्याकांवर संशयाचे वातावरण निर्माण होत असून, भारतीय संविधानाच्या कलम २५ अंतर्गत मिळालेल्या धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकारावर मर्यादा येत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

हा कायदा तत्कालीन भाजप सरकारने फसवणूक, दबाव किंवा प्रलोभनाद्वारे होणारे बेकायदेशीर धर्मांतर रोखण्यासाठी लागू केला होता.

दरम्यान, गेल्या महिन्यात आर्चबिशप पीटर मचाडो यांच्या नेतृत्वाखालील ख्रिश्चन शिष्टमंडळाने काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांची बंगळुरूमधील निवासस्थानी भेट घेतली होती. यावेळी कर्नाटकचे गृहमंत्री प्रियांक खरगेही उपस्थित होते. धर्मांतरविरोधी कायदा रद्द करण्याबरोबरच ख्रिश्चन समुदायाला एक टक्का स्वतंत्र आरक्षण देण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली होती.

सरकारी महामंडळे, मंडळे आणि विविध वैधानिक संस्थांमध्ये अधिक प्रतिनिधित्व, राजकीय व प्रशासकीय सहभाग वाढवणे आणि विधानपरिषदेवर ख्रिश्चन समुदायातील प्रतिनिधीची नियुक्ती करणे, अशा मागण्याही शिष्टमंडळाने मांडल्या होत्या.