हरमीत कौर ढिल्लन यांचा अमेरिकेच्या सहाय्यक ऍटर्नी जनरल पदाचा राजीनामा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनातील भारतीय वंशाच्या हरमीत कौर ढिल्लन यांनी अमेरिकेच्या न्याय विभागातील नागरी हक्क विभागाच्या प्रमुखपदाचा आणि सहाय्यक ऍटर्नी जनरल पदाचा राजीनामा दिला आहे. मध्यावधी निवडणुकांमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाने मोठे यश मिळवल्यानंतर ट्रम्प प्रशासनातील वरिष्ठ पदावरील व्यक्तीने राजीनामा देण्याची ही पहिली महत्त्वाची घटना मानली जात आहे. अमेरिकेचे ऍटर्नी जनरल टॉड ब्लँच यांनी गुरुवारी (५ नोव्हेंबर) सोशल मीडियावरून त्यांच्या राजीनाम्याची माहिती दिली.

हरमीत कौर ढिल्लन यांनी मात्र आपण स्वेच्छेने पद सोडत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांनी तीन आठवड्यांपूर्वीच राजीनाम्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, व्हाइट हाऊसच्या चीफ ऑफ स्टाफ सुझी वाइल्स यांनी मध्यावधी निवडणुका पार पडेपर्यंत राजीनाम्याची घोषणा थांबवण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे निवडणुकीनंतर त्यांनी अधिकृतपणे निर्णय जाहीर केला. फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी आपण राजीनामा देण्यासाठी दबावाखाली नव्हतो, असेही सांगितले.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये हरमीत कौर ढिल्लन यांनी ट्रम्प यांचे आभार मानताना आपल्या कार्यकाळातील कामगिरीचा उल्लेख केला. बेकायदा विविधता, समानता आणि समावेशकता (DEI) धोरणांना आळा घालणे तसेच महिला आणि मुलींच्या क्रीडा स्पर्धांमध्ये त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे त्यांनी म्हटले. ऍटर्नी जनरल टॉड ब्लँच यांनीही ढिल्लन यांनी नागरी स्वातंत्र्यांचे संरक्षण आणि कायद्याची निष्पक्ष अंमलबजावणी केल्याचे सांगत त्यांच्या कामाचे कौतुक केले.

हे ही वाचा:

पश्चिम बंगालमध्ये १,१५० जिलेटिन कांड्या, ९८९ डेटोनेटर्ससह २१ शस्त्रे जप्त

आशुतोष रांका, सौरव दासची गुन्हे शाखेकडून पाच तास चौकशी

अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकीत भारतीय वंशाच्या उमेदवारांचा डंका

३३ वर्षांनंतर जंतरमंतर सर्वसामान्यांसाठी खुले!

हरमीत कौर ढिल्लन या एप्रिल २०२५ मध्ये अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या नागरी हक्क विभागाच्या प्रमुखपदी रुजू झाल्या होत्या. त्यांच्या नेतृत्वाखाली विभागाच्या कामकाजाच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये मोठे बदल झाले. विद्यापीठांमधील कथित वंशभेद आणि ज्यूविरोधी घटनांची चौकशी, DEI धोरणांना विरोध, शाळांमधील ट्रान्सजेंडरविषयक नियमांना आव्हान तसेच निवडणुकांमधील मतदार नोंदींच्या तपासणीवर विभागाने भर दिला.