दिल्ली-एनसीआरमध्ये २० नोव्हेंबरपर्यंत बांधकामांना ब्रेक!

वाढते वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने (CAQM) आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. त्यानुसार, दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) मध्ये ५ ते २० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत धूळ निर्माण करणाऱ्या बांधकाम कामांवर बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय, सरकारी आणि खाजगी कार्यालयांमध्ये केवळ ५०% कर्मचाऱ्यांनाच प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची परवानगी असेल. उर्वरित कर्मचाऱ्यांना घरून काम करावे लागेल.

गेल्या काही वर्षांच्या आकडेवारीनुसार, दिल्ली-एनसीआरमध्ये वायू प्रदूषणाची पातळी वाढत असल्याचे दिसून आले आहे, विशेषतः नोव्हेंबरच्या सुरुवातीपासून ते मध्यापर्यंत. २०१८ ते २०२५ पर्यंतच्या वायू गुणवत्ता निर्देशांकाच्या (AQI) आकडेवारीनुसार, काही दिवसांमध्ये प्रदूषणाची पातळी ‘गंभीर’ आणि ‘अति गंभीर’ श्रेणीत पोहोचली होती.

वाहनांमधून होणारे उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदूषण, शेतातील पिकांचे अवशेष जाळणे आणि जैवइंधन जाळणे यांमुळे प्रदूषणात लक्षणीय वाढ होते. वाऱ्याचा कमी वेग, वातावरणातील हवेच्या अभिसरणाचा अभाव आणि अनुकूल हवामानामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे, ज्यामुळे हवेत प्रदूषक कणांचा संचय होण्यास हातभार लागला आहे. त्यामुळे, प्रदूषणाची पातळी वाढण्यापूर्वी उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आयोगाने हे प्रतिबंधात्मक उपाय लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बांधकाम आणि पाडकामावर बंदी

आयोगाच्या निर्देशानुसार, ५ नोव्हेंबर ते २० नोव्हेंबर या कालावधीत संपूर्ण एनसीआर प्रदेशात धूळ निर्माण करणाऱ्या सर्व पाडकामावर आणि बाह्य बांधकामावर बंदी घालण्यात येईल. ही बंदी महामार्ग, रस्ते, उड्डाणपूल, ओव्हरब्रिज, वीज वाहिन्या, पाइपलाइन आणि दूरसंचार प्रकल्पांसारख्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांनाही लागू होईल.

तथापि, काही अत्यावश्यक आणि महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना या निर्बंधांमधून सूट देण्यात आली आहे. यामध्ये रेल्वे, मेट्रो सेवा, विमानतळ, आंतरराज्यीय बस स्थानके, रुग्णालये, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षण-संबंधित प्रकल्प आणि राष्ट्रीय महत्त्वाचे प्रकल्प यांचा समावेश आहे.

शासकीय आणि खाजगी कार्यालयांमध्ये ५०% उपस्थिती

प्रदूषण नियंत्रणासाठी कार्यालयीन उपस्थितीबाबतही एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिल्ली, तसेच गुरुग्राम, फरिदाबाद, सोनीपत, गाझियाबाद आणि गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्यांमध्ये, शासकीय आणि खाजगी कार्यालयांमधील जास्तीत जास्त ५०% कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली जाईल. उर्वरित कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची व्यवस्था करावी लागेल. तथापि, औद्योगिक ठिकाणे किंवा अत्यावश्यक सेवा, जिथे घरून काम करणे शक्य नाही, त्यांना या नियमातून सूट देण्यात आली आहे.

हे ही वाचा:

बदरकूटच्या जंगलातून दोन हँड ग्रेनेड जप्त

मुंबईतील रेल्वे स्थानकांवर वाजवली भोजपुरी गाणी

अभिषेक बॅनर्जींच्या घराबाहेरील अतिक्रमणावर बुलडोझर कारवाई

कुराणातील आयत कोरलेल्या करीना कपूर खानच्या पेंडंटवर काँग्रेसचा संताप

दिल्ली-एनसीआरमधील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि प्रदूषणाची पातळी आणखी वाढण्यापासून रोखण्यासाठी या उपाययोजना तात्पुरत्या स्वरूपात लागू करण्यात आल्या आहेत. आयोगाने एनसीआरमधील राज्य सरकारांना आणि दिल्ली सरकारच्या संबंधित विभागांना या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. नोव्हेंबरमध्ये प्रदूषणात होणारी संभाव्य वाढ नियंत्रित करणे आणि प्रदूषकांचे उत्सर्जन कमी करणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.