आमदार खासदारांचा पगार इथे वळवा, पण आम्हाला मदत करा!

मुख्यमंत्र्यांकडे एका पूरग्रस्त महिलेची आर्त मागणी

चिपळूणला महापुराचा सर्वाधिक फटका बसला. गेल्या काही दिवसात पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे चिपळूण तालुका पाण्याखाली गेला. दुकाने, घरे पाण्याखाली गेली आणि त्यांचे अपरिमित नुकसान झाले. मुख्यमंत्री रविवारी चिपळूणला पोहोचले तेव्हा स्थानिकांनी त्यांना घेराव घातला आणि मदतीसाठी गयावया केली. काहीही करा, पण आम्हाला मदत करा, अशी हात जोडून मागणी लोकांकडून केली जात होती. त्यातील एका महिलेने केलेल्या आर्त मागणीमुळे तर सगळ्यांची हृदये हेलावली.

मुख्यमंत्री पूरग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी चिपळुणात पोहोचले तेव्हा तेथील रहिवाशांमध्ये संताप आणि अस्वस्थतेचे वातावरण होते. एका महिलेने आपल्या घरातून मुख्यमंत्र्यांना हाक मारून थांबवले आणि त्यांना मदत करण्याची विनंती केली. आपल्या घरात, दुकानात पाणी गेले, आपले प्रचंड नुकसान झाले, खासदार आमदारांचा दोन महिन्याचा पगार कोकणाकडे वळवा, पण आम्हाला फुल ना फुलाची पाकळी पण मदत करा, अशी याचना ती महिला करत होती. त्यावेळी हो मदत करतो, असे म्हणत मुख्यमंत्री पुढे गेले.

हे ही वाचा:

गाडी चालवणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भाच्या समस्या पाहाव्यात

काय केंद्र केंद्र म्हणताय? राज्याचा बजेट चार साडेचार लाखांचा आहे

…आणि रेल्वेमंत्र्यांनीच ट्विट बघून केली कारवाई

कोल्हापूरावर पुन्हा पुराचं सावट?

गेल्या काही दिवसांतील पावसामुळे चिपळूण तालुका संपूर्ण पाण्याखाली गेला होता. घराघरात पाणी शिरल्याने तिथे चिखलाचे साम्राज्य पसरले आहे. पुराचे पाणी असताना तर डेपोतील बसेसही पाण्यात बुडल्या. रस्ते बंद झाले. मार्केटमध्ये पाणी शिरल्यामुळे दुकानदारांचे अपरिमित नुकसान झाले. त्याचा राग लोकांच्या मनात आहे. कारण प्रशासनाकडून या लोकांना कोणतीही मदत मिळाली नाही. प्रशासन तिथे फिरकलेही नाही. त्यामुळे चिडलेल्या लोकांनी मुख्यमंत्र्यांना एकप्रकारे घेराव घालून त्यांना आपले प्रश्न सांगण्यास प्रारंभ केला. आम्हाला वेळीच मदत मिळावी, झालेले नुकसान भरून निघावे, अशी अपेक्षा लोकांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.

मुख्यमंत्र्यांसोबत आमदार भास्कर जाधव, खासदार विनायक राऊत, आमदार अनिल परबही उपस्थित होते. त्यावेळी लोकांशी आमदार भास्कर जाधव यांची बाचाबाचीही झाली. भास्कर जाधव यांनी एका महिलेवर हात उगारल्याचीही चर्चा होती. कोकणाला पुराचा फटका बसल्यानंतर त्यांच्यासाठी आवश्यक ती मदत नौदल किंवा आपत्ती व्यवस्थापनाकडून मिळणे शक्य होते, पण राज्य सरकारने या मदतीसाठी प्रयत्नच उशिरा केल्यामुळे नुकसान वाढले, असा रोष लोकांकडून व्यक्त होत होता.