ठाकरे सरकारने शालेय विद्यार्थ्यांच्या फी मध्ये १५ टक्के कपात करणार असल्याचे जाहीर केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर सरकारला जाग येऊन त्यांनी हा निर्णय जाहीर केला होता. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला असला तरीही त्याचा अध्यादेश मात्र काढण्यात आला नव्हता. त्यात आता या संपूर्ण विषयाला नवे वळण आले असून फी कपातीच्या निर्णयाला सरकार मधील काही मंत्रीच विरोध करताना दिसत आहेत.
बुधवार, ११ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोविड प्रतिबंधक नियमावलीच्या अनुषंगाने काही सवलती जाहीर करण्यात आल्या. तर त्याच वेळी राज्यातील शाळांच्या फी कपतीच्या संदर्भातील अध्यादेश निघणे अपेक्षित होते. पण या अध्यादेशाला ठाकरे सरकारमधील काही मंत्र्यांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारमधील शिक्षण सम्राट मंत्री हे झारीतील शुक्राचार्य झाले आहेत का? असा सवाल विचारला जात आहे.
हे ही वाचा:
अनधिकृत बांधकामांचा शेवटचा दिवस ३१ ऑगस्ट
चालुक्य कालीन मंदिरात झाली चोरी!
लोकसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित
२८ जुलै रोजी पार पडलेल्या ठकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत खाजगी शाळांच्या फीमध्ये १५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. त्यानंतर कायद्यात बदल करण्यासाठी त्यासंबंधीचा अध्यादेश काढला जाणार होता. पण त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या दोन बैठका पार पडल्या तरी हा अध्यादेश अद्याप काढण्यात आलेला नाही. या बैठकांमध्ये शिक्षणसम्राट मंत्र्यांनी अध्यादेश काढायला विरोध केल्याचे समजते.
हा निर्णय झाला त्याचवेळी भाजपाने यावर टीका करत फक्त निर्णय का जाहीर केला? अध्यादेश का काढला नाही? असा सवाल केला होता. तर भाजपा नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी हा निर्णय म्हणजे ‘लबाडा घरचे आवताण, जेवल्या शिवाय खरं नाही’ अशा प्रकारचा असल्याचे टीकास्त्र भातखळकर यांनी डागले होते. जे आता खरे होताना दिसत आहे.
