सलग पाचव्या वर्षी सर्वात जास्त भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची महाराष्ट्रात नोंद झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये जास्त वाढ झाली नसली तरी इतर राज्यांच्या तुलनेत प्रकरणांची संख्या जास्त आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार २०२० या वर्षात ७.८ टक्के इतक्याच तक्रारींवर निवाडा देण्यात आला. भ्रष्टाचार प्रकरणात अनेकदा वरिष्ठ अधिकारी घडलेल्या प्रकारची दखल घेताना दिसत नाहीत. २०२० मध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे फक्त ११ जणांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले, तर आठ जणांना किरकोळ शिक्षा देण्यात आली.
महाराष्ट्रात २०१९ मध्ये ८९१ भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची नोंद करण्यात आली होती. २०१९ च्या तुलनेत २०२० मध्ये भ्रष्टाचाराची प्रकरणे २६ टक्क्यांनी कमी होऊन ६६४ प्रकरणांची नोंद झाली. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची संख्या कमी होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे सरकारी सेवांमध्ये करण्यात आलेले डिजिटलायजेशन. ऑनलाईन प्रक्रियेचा अधिक वापर केल्यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी झाला आणि परिणामतः भ्रष्टाचाराचे गुन्हे कमी होऊ लागले. पण तरीही भ्रष्टाचार संपूर्ण संपलेला नाही, असे माजी पोलीस महासंचालक आणि लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाचे (एसीबी) प्रमुख प्रवीण दीक्षित यांनी सांगितले. एखाद्या दोषी कर्मचाऱ्याला पुन्हा त्याच विभागात सेवेत ठेवले, तर सामान्य लोकांचा विश्वासघात होऊ शकतो आणि त्यामुळे लोक तक्रार करणार नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
अमेरिकेने मागितली ड्रोन हल्ल्याबाबत माफी
पश्चिम बंगाल पोलिसांना स्थानिकांशी गैरवर्तन महागात पडले
बीकेसी पूल दुर्घटनेवरील चर्चा थांबवण्यासाठी युतीची पुडी सोडली
जोगेश्वरीमधून सातवा दहशतवादी पकडला
महाराष्ट्रामध्ये सहा हजारपेक्षा जास्त भ्रष्टाचाराची प्रकरणे अजून अनिर्णीत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार गुन्ह्यांचा निवाडा दर कमी आहे. प्रकरणाचा निकाल लागे पर्यंत अनेकदा तो सबंधित दोषी अधिकारी निवृत्त झालेला असतो किंवा त्याची बदली झालेली असते. सापळा लावून पकडलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये कारवाईसाठी सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घेणे आवश्यक असते आणि या प्रक्रियेत वेळ जातो. मागील वर्षीची ९५ टक्के भ्रष्टाचाराची प्रकरणे ही सापळा लावून उघडकीस आणली होती, असे कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सांगितले.
