मोदी सरकारच्या ‘या’ निर्णयामुळे लष्करी अधिकाऱ्यांची कमतरता दूर होणार

भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा प्रस्ताव लवकरच लागू केला जाऊ शकतो. यासह, पेन्शन कापण्याचा प्रस्ताव प्री-मॅच्योर सेवानिवृत्ती घेताना देखील लागू होईल. लष्करी व्यवहार विभागाने गेल्या वर्षी २९ ऑक्टोबर रोजी एक पत्र जारी केले होते, ज्यात असे म्हटले आहे की १० नोव्हेंबरपर्यंत यासंदर्भात एक मसुदा जीएसएल (सरकारी संवेदना पत्र) तयार केला जाईल, जो सीडीएस जनरल बिपीन रावत पाहतील.

हा प्रस्ताव आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून लवकरच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. नवीन प्रस्तावात लष्करातील कर्नल आणि नौसेना आणि हवाई दलातील समकक्ष अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५४ वरून ५७, ब्रिगेडिअर्स आणि त्यांचे समकक्ष अधिकारी ५६ ते ५८ वर्षे, मेजर जनरलचे समतुल्य अधिकारी ५८ वर्षांवरून ५९ वर्ष करण्याचा प्रस्ताव आहे.

लेफ्टनंट जनरल आणि त्यापुढे कोणताही बदल होणार नाही. तसेच, रसद, तांत्रिक आणि वैद्यकीय शाखांमध्ये समकक्ष असलेल्या कनिष्ठ कमिशन अधिकारी (सैनिक, नौदल आणि हवाई दल) यांचे निवृत्तीचे वय ५७ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव आहे. यासोबत पेन्शन कपातीचाही प्रस्ताव आहे. प्रस्तावात परिपक्व सेवानिवृत्ती घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची पेन्शन वेगवेगळ्या भागांमध्ये विभागली गेली आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, २० ते २५ वर्षांच्या सेवेसाठी ५०% पेन्शन, २६ ते ३० वर्षांच्या सेवेसाठी ६०%, ३१ ते ३५ वर्षांच्या सेवेसाठी ७५% आणि ३५ वर्षांपेक्षा जास्त सेवेसाठी पूर्ण पेन्शन दिले जाईल.

हे ही वाचा:

‘वॅक्सीन मैत्री’ लवकरच पुन्हा सुरु

शाळकरी मुलंही तालिबानींविरोधात एकवटली

‘हिशेब चुकते करण्यासाठी पोलिसांचा वापर केल्याचे हे परिणाम’

राज्यसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसकडून रजनी पाटील यांना उमेदवारी

माहितीनुसार, यामुळे केवळ तीन सेवेतील अधिकाऱ्यांची कमतरता भरून निघणार नाही, याशिवाय संरक्षण अर्थसंकल्पही कमी होईल. तसेच, अनेक तज्ज्ञ आणि सुपर स्पेशलिस्ट, ज्यांना उच्च कौशल्याच्या नोकऱ्यांसाठी प्रशिक्षित केले जाते, ते इतर क्षेत्रात काम करण्यासाठी नोकरी सोडतात. यामुळे अत्यंत कुशल मनुष्यबळ गमावले जाते आणि सशस्त्र दलांसाठी प्रतिकूल उत्पादक आहे, म्हणून ते देखील टाळता येऊ शकते.