भारत बंद म्हणजे शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रकार

राजकीय पक्षाच्या काही मोजक्या शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून विरोधी आपली राजकीय पोळ्या भाजण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदुका ठेवण्याचा प्रयत्न विरोधक करत आहेत, तर देशातील शेतकरी मोठ्या संख्येने केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या बाजूने आहेत आणि ते या दिशाभूल करणाऱ्यांच्या बोलण्यात येत नाहीत, असे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी म्हणाले. किमान आधारभूत किंमत (MSP) संपुष्टात येईल, मंडई बंद होतील आणि त्यांच्या जमिनी घेतल्या जातील, असे तीन कृषी कायदे मागे घेण्याविषयी बोलत असणारे शेतकरी म्हणत आहेत. पण वास्तव याच्या उलट आहे, मोदी सरकारने पिकांचे किमान आधार मूल्य (MSP) वाढवले ​​आहे, नवीन मंडई उघडल्या जात आहेत आणि शेतकर्‍यांच्या जमीन बळजबरीने घेण्याबाबत काहीही बोललेले नाहीत.

मुख्तार अब्बास नकवी पुढे म्हणाले की, विरोधी राजकीय पक्ष काही शेतकऱ्यांना त्यांच्या राजकीय पोळ्या भाजण्यासाठी वापरत आहेत कारण, अशा सर्व विरोधी राजकीय पक्षांची राजकीय जमीन नापीक झाली आहे आणि आता ते शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून त्यांच्या नापीक जमिनीचे रूप बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

हे ही वाचा:

जर्मन निवडणुकीनंतर चित्र अस्पष्टच?

परमबीर यांच्यासह २५ जणांना निलंबित करण्याचा प्रस्तावच फेटाळला

किरीट सोमैय्यांचा कोल्हापूर दौरा आज सुरु, काय होणार कागलमध्ये?

तालिबानी फतवा; दाढी कापू नका, विदेशी हेअरस्टाइल नको!

तथापि, विरोधी राजकीय पक्षांनाही यात कोणतेही यश मिळणार नाही कारण, देशातील शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारमध्ये मोठ्या संख्येने योजना चालवल्या जात आहेत आणि या योजनांचा थेट लाभ देशातील शेतकऱ्यांना मिळत आहे. यामुळे काही शेतकरी वगळता मोठ्या संख्येने शेतकरी मोदी सरकारसोबत आहेत.

गेल्या ११ महिन्यांपासून शेतकरी संघटना दिल्लीच्या सीमेवर कृषी कायदे मागे घेण्यास संबंधित आंदोलन करत आहेत आणि केंद्र सरकारने तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावे, अशी मागणी त्यांच्याकडून केली जात आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबर आणि या वर्षाच्या जानेवारी महिन्यात केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये डझनभर वेळा चर्चा आणि बैठका झाल्या असल्या तरी काही निष्पन्न झाले नाही. तेव्हापासून सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये कोणताही संवाद झालेला नाही आणि ही समस्या कायम आहे.