सध्या अण्णा हजारेनामक आधुनिक गांधीबाबांवरून रण पेटलंय. कारण काय तर म्हणे, या अण्णांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी घोषित केलेलं आंदोलन म्यान केलं. आता हे कोण म्हणतंय विचाराल तर नेहमीच दुसऱ्यांना पादरे पावटे म्हणणारे संपादकच समोर येतात. अर्थात, सत्तेतल्या शिवसेनेचा वाघ फक्त ‘सामना’रुपी कागदी डरकाळ्या फोडत जंगलराज टिकवण्यासाठी धडपडतोय हेच यातून पुनःपुन्हा सिद्ध होतंय.
बाळासाहेबांनी अण्णांना वाकड्या तोंडाचा गांधी म्हणत हिणवलं होतं. पण एक लक्षात घ्यायला हवं ते म्हणजे ते बाळासाहेब होते. ज्या काँग्रेसला शिव्या घातल्या त्यांच्या मांडीला मांड लावून बसण्याचे धंदे त्यांनी केले नव्हते आणि आपल्या भूमिकेवरून बाळासाहेब कधी ढळल्याचीही आठवण नाही. कट्टर, सावरकरी हिंदुत्ववाद हा त्यांचा श्वास होता आणि उच्छवासात भंपक पुरोगामीत्वाचा कार्बन डाय ऑक्साइडही नव्हता. १९९१ मध्ये अण्णांनी तत्कालीन शिवसेना-भाजपा सरकारविरोधात भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन सुरू केले होते. त्यावेळी, अण्णा म्हणजे इतरांसाठी दुसरे गांधी होते. पुरोगामी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला तर अण्णा प्रातःस्मरणीयच ठरले होते. अण्णांच्या तेव्हाच्या उपोषणात शशिकांत सुतार आणि बबनराव घोलप या मंत्र्यांचा तर महादेव शिवणकर या भाजपा मंत्र्याचा बळी गेला होता. त्यांचा राजकीय बाजारच अण्णांनी उठवला होता. तोपर्यंत अण्णा हजारे म्हणजे गांधीबाबाच होते बरं!
नंतर, १९९७ पासून २००५ पर्यंत अण्णांनी माहिती अधिकारासाठी लढा दिला तो मात्र काँग्रेस आघाडी सरकारविरोधात. २००३ मध्ये अण्णांनी पुन्हा उपोषणास्त्र उपसले आणि त्यात नवाब मलिक, सुरेश जैनसारख्या मातब्बरांचे मंत्रीपद गेले. तसेच, विजयकुमार गावीत आणि पद्मसिंह पाटलांसारखे दिग्गजांचीही झोप उडाली. त्यामुळे, अण्णा काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला नावडते झाले.
२०११ च्या एप्रिलमध्ये अण्णांनी लोकपाल विधेयकाची लढाई थेट दिल्लीत सुरू केली. थेट युपीए सरकारलाच खाली खेचण्यात अण्णांचा गांधीबाबांचा हातभार लागला आणि भाजपापेक्षाही अरविंद केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीला अच्छे दिन आले. अर्थात, २०१४ पासून भाजपाच्या मोदी सरकारने जी पकड बसवली ती शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने ढिली होईल, अशी अपेक्षा होती. कारण, त्यापूर्वी शाहीनबाग वगैरेसारखी आंदोलनास्त्र निष्प्रभ ठरली होती. आता शेतकरी आंदोलनही ढेपाळू लागल्याने विरोधकांच्या जीव टांगणीला लागला होता. अशावेळी अण्णांनी पुन्हा एकदा आपल्या म्यानातून उपोषणास्त्र काढण्याची घोषणा केल्याने तमाम फुरोगामी मंडळींना धुमारे फुटले होते. अण्णांचं उपोषण आणि केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांचा बळी हे समीकरण पुन्हा एकदा बघायला मिळेल, अशी दिवास्वप्नं त्यांना दिसू लागली होती. पण हाय रे, नव्याने फुरोगामी झालेल्या शिवसेनेच्या खासदार-संपादकांच्या सर्वच स्वप्नांना उतरती कळा लागताना दिसू लागली.
देवेंद्र फडणवीसांच्या मध्यस्थीने अण्णांनी चक्क उपोषणास्त्र पुन्हा म्यान केले आणि तमाम नव फुरोगाम्यांचाही पारा चढला. तसंही अण्णा आधीच नको असलेले गांधीबाबा होते. त्यात आता त्यांच्या या कृत्यामुळं मोदी सरकारच फायद्यात राहणार होतं. तेव्हा, जुन्या-नव्या रागाचा संकर होऊन राऊतांच्या लेखणीतून फुरेर्बाज आरोपांच्या पिचकाऱ्या निघाल्या आणि म्हाताऱ्या अण्णांवर बरसल्या. अर्थात, अण्णा आता वयोमानानुसार थकले असल्याने त्यांनी उपोषण करणंच चुकीच ठरेल. त्यामुळे, त्यांच्या मागण्यांची दखल घेत भाजपाने राजकीय खेळीत बाजी मारली, असंच म्हणावं लागेल. पण या पटवापटवीच्या खेळात शिवसेनेच्या नव ठाकरेसरकारला मात्र अनपेक्षित झटकाच बसला असेच दिसते. नेहमीप्रमाणे सामनातून ‘डरकाळी’ फोडण्यात आली. ‘अण्णा कुणाच्या बाजूचे’ वगैरे प्रश्न विचारत शेतकरी आंदोलनाचा कळवळा व्यक्त केला गेला.
पण, खरं सांगायचं तर आजवरच्या इतिहासातून अण्णा कुणाचेच नाहीत, कपाऊंडरकडे जाणाऱ्यांना हे कळलं जरा कठीणच आहे!
मंत्रज्ञ
