दिल्ली उच्च न्यायालयाने केली टिप्पणी
जेएनयूचा विद्यार्थी आणि २०२०मध्ये दिल्लीत हिंदूंविरोधात केलेल्या भाषणामुळे सध्या तुरुंगवासात असलेला उमर खालिद याने केलेले एक भाषण अत्यंत आक्षेपार्ह, भडकावू, अवमानकारक असल्याची टिप्पणी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने केली आहे. सिद्धार्थ मृदुल आणि रजनीश भटनागर या न्यायाधीशांसमोर सध्या या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
उमर खालिदला जामीन नाकारल्यासंदर्भात सध्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. अमरावती येथे खालिदने हे भाषण केले होते. ईशान्य दिल्लीतील दंगलीला कारणीभूत ठरलेल्या कारस्थानाचा एक भाग म्हणून या भाषणाचा उल्लेख आरोपपत्रात करण्यात आला आहे.
खालिदच्या वकिलांनी या भाषणातील काही भाग न्यायालयाला वाचून दाखविल्यावर खंडपीठाने म्हटले की, हे भाषण आक्षेपार्ह आणि अवमानकारक आहे, असे तुम्हाला वाटत नाही का? या भाषणातील वक्तव्य लोकांच्या भावना भडकावणारे नाही का? या भाषणात तुमचे पूर्वज इंग्रजांची दलाली करत होते, हे वाक्य आक्षेपार्ह वाट नाही? ते नक्कीच आक्षेपार्ह आहे. या भाषणात तुम्ही एकदाच असे म्हणालेला नाहीत. पाच वेळा याचा उल्लेख आला आहे. जणू काही एकच समाजघटक स्वातंत्र्यासाठी झुंजला असा अर्थ या भाषणातून निघतो.
खालिदचे वकील त्रिदिप पाईस यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हे भाषण एका व्यक्तीचे मत आहे आणि त्यात कुणालाही भडकाविण्याचा अजिबात हेतू नाही. त्यावर न्यायालयाने विचारले की, गटागटात भांडणे या भाषणामुळे उद्भवणार नाहीत का?
Pais: It is so easy to invoke UAPA today. Your lordships may find the speech obnoxious.
J Mridul: Yes we do. It's inciteful.
Pais says that he will show how the speech was not inciteful. #DelhiHighCourt #UmarKhalid #UAPA #DelhiRiots
— Live Law (@LiveLawIndia) April 22, 2022
न्यायालय म्हणाले की, एखाद्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे म्हणजे त्याने कोणतेही आक्षेपार्ह विधान करावे का? लोकशाहीच्या चौकटीत राहून आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादेत राहून काही गोष्टी स्वीकारता येतील. हे मात्र नाही.
हे ही वाचा:
गुरु तेग बहादूर शौर्याचा आदर्श ठेवतात; प्रकाशपर्वाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा संदेश
मशिदीची डागडुजी करताना सापडले मंदिर
भारतातील मुस्लिमांना “अल्पसंख्याक” म्हणता येईल ?
नवाब मलिकांना दणका; अटकेपासून संरक्षण नाहीच
खालिदचे वकील त्रिदीप यांनी हे भाषण अवमानजनक नाही, असे आपण सिद्ध करू असे न्यायालयाला सांगितल्यावर २७ एप्रिलला त्याची पुन्हा सुनावणी ठेवण्याचे न्यायालयाने सांगितले. पोलिसांनीही आपले म्हणणे नोंदवावे असेही न्यायालयाने सांगितले.
