महाविकास आघाडी सरकारचे बाठीया आयोगाला ‘गो स्लो’ चे आदेश?

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षाने चांगलेच कोंडीत पकडले आहे. बुधवार, १८ मे रोजी ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश मधील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण वैध ठरवले. त्यावरूनच विरोधी पक्षाने महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारवर हल्ला चढवला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने बाठीया आयोगाला ‘गो स्लो’ चे आदेश दिले आहेत का? असा सवाल महाराष्ट्र भाजपाचे सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपस्थित केला आहे.

गुरुवार १९ मे रोजी बावनकुळे यांनी ठाकरे सरकारवर तोफ डागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार इम्पेरिकल डेटा जमविण्याचे काम बाठिया आयोगाचे आहे. वॉर्ड आणि ग्रामपंचायत स्तरावरून हे काम होणे अपेक्षित असताना तसा कुठलाही प्रयत्न अद्याप आयोगाकडून होताना दिसत नाही. म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने बाठीया आयोगाला ‘गो स्लो‘ चे आदेश दिले आहेत का ? अशी शंका उपस्थित होत आहे. असे बावनकुळे म्हणाले.

हे ही वाचा:

आमच्याकडे तिसऱ्या उमेदवाराला निवडून आणण्याचेही संख्याबळ आहे

काँग्रेसचे जोखड सोडल्यावर जाखड भाजपावासी

‘काँग्रेस हा सर्वात मोठा जातीयवाद पक्ष’

पंजाब पोलिसांनी केला हेरगिरी नेटवर्कचा पर्दाफाश, दोघांना अटक

भाजपाने सुरुवातीपासूनच ओबीसी आरक्षणाच्या विषयात ठाकरे सरकारवर तोफ डागली आहे. ठाकरे सरकार इम्पेरिकल डेटा गोळा करत नसल्याचे आरोप भाजपाने या आधीच केले होते. मध्य प्रदेशने हा डेटा गोळा केला म्हणूनच ते सरकार ओबीसींचे आरक्षण टिकवू शकले पण महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याच अटींची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे ठाकरे सरकारनेच ओबीसी आरक्षणाचा बळी दिल्याचा आरोप भाजपाकडून केला जात आहे.