मुंबई – अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा मार्ग आणखी मोकळा झाला आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी मुंबई, पालघर आणि ठाण्यातील सुमारे २२,००० खारफुटीची झाडे तोडण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनला परवानगी दिली आहे . मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने खारफुटीची झाडे तोडण्याची मागणी करणाऱ्या एनएचएसआरसीएलच्या याचिकेला मंजुरी दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या २०१८ च्या आदेशान्वये, संपूर्ण राज्यात खारफुटीची झाडे तोडण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील कोणत्याही प्राधिकरणाला कोणत्याही सार्वजनिक प्रकल्पासाठी खारफुटीची झाडे तोडणे आवश्यक वाटल्यास प्रत्येक वेळी उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, खारफुटीची झाडे असलेल्या परिसरात ५० मीटरचा बफर झोन तयार करावा , ज्यामध्ये कोणतेही बांधकाम किंवा डेब्रिज पडू देऊ नये. खारफुटीची झाडे तोडण्याच्या पूर्वी आखण्यात आलेल्या योजनेनुसार खारफुटीच्या पाचपट झाडे लावली जातील, असे एनएचएसआरसीएलने २०२० मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत कोर्टाला आश्वासन दिले होते.
हे ही वाचा :
‘लव्ह जिहाद’ कायद्याची पडताळणी सुरु, फडणवीसांची माहिती
‘या’ शहरात आहे सोन्याची नाणी देणारे एटीएम
भिवंडीत सराईत गुंड गणेश कोकाटेवर अज्ञात गुंडाचा गोळीबार
मुलानेच ७० वर्षीय आईची हत्या केली आणि मृतदेहाची विल्हेवाट लावली, पण
एनएचएसआरसीच्या आश्वासनानंतरही, ‘बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप’ नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेने खारफुटी तोडल्यामुळे पर्यावरणाची हानी होत असल्याचा दाखला देत याचिकेला विरोध केला होता. या प्रकल्पासाठी झाडे तोडण्यासाठी आवश्यक मान्यता मिळवल्या आहेत आणि त्यामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई रोपे लावून केली जाईल असे एनएचएसआरसीएलने यासंदर्भात स्पष्ट केले. बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल अॅक्शन ग्रुपने झाडे तोडण्याविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने जनहित लक्षात घेऊन काही अटींसह ही परवानगी दिली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळणार आहे.
