मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मस्थान आणि शाही इदगाह मशीद वादाच्या प्रकरणी हिंदू सेनेने केलेल्या दाव्यावर दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभागाच्या न्यायालयाने ईदगाहच्या अमीन सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत. वाराणसीतील ज्ञानवापी प्रकरणात न्यायालयाने ज्याप्रमाणे आदेश दिले त्याच धर्तीवर हे आहे. त्यावर गुरुवारी प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्यात येणार होत्या, मात्र सुनावणी होऊ शकली नाही. न्यायालयाने पुढील सुनावणी २० जानेवारी निश्चित केली आहे.
हिंदू सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णू गुप्ता आणि उपाध्यक्ष सुरजित सिंह यादव यांनी ८ डिसेंबर रोजी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग न्यायाधीश सोनिका वर्मा यांच्या न्यायालयात दावा केला होता. यामध्ये श्रीकृष्ण जन्मभूमीचे १३.३७ एकर जागेवर असलेले मंदिर औरंगजेबाने पाडून ईदगाह तयार केल्याचे सांगण्यात आले. भगवान श्रीकृष्णाच्या जन्मापासून ते मंदिर उभारणीपर्यंतचा संपूर्ण इतिहास त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला. श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ विरुद्ध शाही मशीद इदगाह यांच्यात १९६८ साली झालेल्या करारालाही त्यांनी आव्हान दिले आहे.
वादीचे वकील शैलेश दुबे यांनी सांगितले की, ८ डिसेंबर रोजी संपूर्ण प्रकरण न्यायालयासमोर ठेवले होते. न्यायालयाने त्याच दिवशी गुन्हा नोंदवून अमीन अहवालाचे आदेश दिले होते. या संदर्भातील सुनावणी २२ डिसेंबर रोजी न्यायालयात होऊ शकली नाही. आता २० जानेवारीपर्यंत अमीन यांना ईदगाहचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे.
हे ही वाचा :
भाजपा आमदार जयकुमार गोरेंच्या गाडीचा अपघात
मोदी सरकारची गरिबांना नववर्षाची भेट
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला आमदाराने केली सावरकरांच्या स्मारकासाठी मागणी
क्रांतिकारक पाऊल; सौदी अरेबियात परिक्षा केंद्रात हिजाब बंदी
शाही ईदगाह मशीद मथुरा शहरातील श्री कृष्ण जन्मभूमी मंदिर परिसराला लागून आहे. १२ ऑक्टोबर १९६८ रोजी श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थानने शाही मशीद इदगाह ट्रस्टशी करार केला. करारामध्ये मंदिर आणि मशीद दोन्ही १३.३७ एकर जागेवर बांधण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. संपूर्ण वाद या १३.३७ एकर जमिनीचा आहे. या जमिनीपैकी १०.९ एकर श्रीकृष्ण जन्मस्थानाजवळ आणि २.५ एकर शाही इदगाह मशिदीजवळ आहे. या करारात, मुस्लिम बाजूने मंदिरासाठी आपला काही ताबा सोडला आणि त्या बदल्यात मुस्लिम बाजूने जवळची काही जमीन दिली. आता हिंदू बाजूने संपूर्ण १३.३७ एकर जमीन ताब्यात घेण्याची मागणी केली आहे.
