अफगाणी महिलांना एनजीओमध्ये काम करण्यास मनाई; तालिबानी आदेश

स्थानिक तसेच आंतरराष्ट्रीय एनजीओंमध्ये काम करणाऱ्या अफगाणि महिलांना यापुढे तिथे काम करता येणार नाही. अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारने तसा आदेश काढला असून महिलांना या एनजीओ मध्ये काम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. महिलांच्या स्वातंत्र्यावरील हा आणखी एक हल्ला तालिबान सरकारने केला आहे.

तालिबानच्या अर्थखात्याचे प्रवक्ते अब्दुल रहमान हबीब यांनी हे आदेश जारी केले आहेत. इस्लामच्या वेशभूषेसंदर्भातील नियमांचे पालन काही महिला करताना दिसत नाहीत, त्यामुळे या एनजीओमध्ये महिलांना प्रवेश नाकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Afghanistan's Taliban-run administration today ordered all local and foreign non-governmental organisations (NGO) to stop female employees from coming to work, according to an economy ministry letter, in the latest crackdown on women's freedoms: Reuters

— ANI (@ANI) December 24, 2022

पुढील आदेश येईपर्यंत हा निर्णय कायम राहील. पण यापुढे या संस्थांमध्ये महिला काम करू शकणार नाहीत. या आदेशाचा परिणाम संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थांवरही होणार आहे. त्यातील अनेक संस्थांनी युद्धकाळात मदतीचा हात दिला होता. यासंदर्भात जेव्हा तालिबानी प्रवक्त्यांना विचारण्यात आले तेव्हा ते म्हणाले की, ही बंदी केवळ अफगाणिस्तानातील संस्थांसाठी आहे त्यात संयुक्त राष्ट्रांतील संघटनांचा समावेश नाही.

हे ही वाचा:

अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नेतृत्व आणि दूरदृष्टी लाखो लोकांना प्रेरणा देणारे

अमेरिकेला बर्फाच्या वादळाचा तडाखा , बत्ती गुल, वाहतूक विस्कळीत

आदित्य ठाकरेंना AU म्हटले त्या रागातून माझी बदनामी !

मित्राचा वाढदिवस असल्याचे सांगून केला अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार

तालिबानी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा सर्व स्तरातून निषेध होत आहे. नॉर्वेने म्हटले आहे की, आम्ही या निर्णयाचा अभ्यास करू आणि हा निर्णय तातडीने मागे घेण्यासाठी दबाव आणू. नॉर्वेचे परदेश मंत्री अनिकेन हुइडफेल्ड यानी म्हटले आहे की, हा निर्णय ताबडतोब मागे घ्यायला हवा. आम्ही महिलांवरील या बंदीचा तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवत आहोत. अफगाणिस्तानमध्ये याआधी तालिबानी सरकारने महिलांना विद्यापीठांत शिक्षणासाठी जाता येणार नाही, असा फतवा जारी केला. केवळ सहावीपर्यंतच्या मुलींनाच शिक्षण घेता येईल त्यानंतरच्या नाही, असा निर्णय या सरकारने घेतला आहे. मात्र या निर्णयावर जगभरातून प्रचंड टीका झाली.